उत्तराखंड के राज्य कर्मचारियों और पेंशनरों के लिए एक बेहद अच्छी और राहत भरी खबर है। केंद्र सरकार की तर्ज पर अब प्रदेश सरकार ने भी अपने कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के महंगाई भत्ते (डीए) में दो प्रतिशत की बढ़ोतरी करने का बड़ा फैसला लिया है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने शुक्रवार को इस प्रस्ताव को अपनी आधिकारिक स्वीकृति दे दी है।

उत्तराखंड सरकार ने राज्य कर्मचारियों और पेंशनरों को बड़ी राहत देते हुए महंगाई भत्ते में दो प्रतिशत की बढ़ोतरी को मंजूरी दे दी है। मुख्यमंत्री धामी ने शुक्रवार को इस महत्वपूर्ण प्रस्ताव को स्वीकृति प्रदान की। सरकार के इस फैसले से प्रदेश के ढाई लाख से अधिक कर्मचारियों और पेंशनरों को सीधा लाभ मिलेगा। उत्तराखंड सरकार ने यह फैसला केंद्र सरकार की तर्ज पर लिया है। नई व्यवस्था के तहत अब राज्य कर्मचारियों और पेंशनरों को 58 प्रतिशत की जगह 60 प्रतिशत महंगाई भत्ता मिलेगा। यह बढ़ा हुआ महंगाई भत्ता एक जनवरी 2026 से लागू माना जाएगा, जिससे कर्मचारियों को एरियर का लाभ भी मिलने की संभावना है। सरकारी सूत्रों के अनुसार मुख्यमंत्री की मंजूरी मिलने के बाद अब वित्त विभाग जल्द ही इस संबंध में शासनादेश जारी करेगा। आदेश जारी होते ही कर्मचारियों और पेंशनरों के वेतन व पेंशन में बढ़ोतरी दिखाई देगी। लगातार बढ़ती महंगाई के बीच सरकार के इस निर्णय को बड़ी राहत के रूप में देखा जा रहा है। राज्य कर्मचारियों के संगठनों ने भी सरकार के इस फैसले का स्वागत किया है। उनका कहना है कि बढ़ती रोजमर्रा की जरूरतों और महंगाई के दौर में यह फैसला कर्मचारियों के लिए आर्थिक सहारा साबित होगा। वहीं पेंशनरों को भी इससे राहत मिलेगी, क्योंकि लंबे समय से महंगाई भत्ता बढ़ाने की मांग उठ रही थी। सरकार का मानना है कि इस फैसले से कर्मचारियों का मनोबल बढ़ेगा और आर्थिक गतिविधियों को भी मजबूती मिलेगी। अब सभी की नजर वित्त विभाग द्वारा जारी किए जाने वाले शासनादेश पर टिकी हुई है, जिसके बाद बढ़े हुए महंगाई भत्ते का लाभ औपचारिक रूप से मिलना शुरू हो जाएगा।