देहरादून। उत्तराखंड में सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे युवाओं के लिए बड़ी खुशखबरी है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने राज्य के विभिन्न विभागों में रिक्त पदों को जल्द भरने के निर्देश देते हुए संकेत दिए हैं कि आने वाले समय में बड़े पैमाने पर सरकारी भर्तियां निकाली जाएंगी। मंगलवार को मुख्यमंत्री आवास में आयोजित नियुक्ति पत्र वितरण कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने 221 चयनित अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र सौंपे और युवाओं के उज्ज्वल भविष्य की शुभकामनाएं दीं।

उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग (यूकेएसएसएससी) के माध्यम से चयनित इन अभ्यर्थियों में शहरी विकास, कौशल विकास एवं सेवायोजन विभाग तथा पशुपालन विभाग के पद शामिल हैं। नियुक्ति पत्र वितरण समारोह में मुख्यमंत्री धामी ने कहा कि राज्य सरकार युवाओं को रोजगार उपलब्ध कराने के लिए पूरी प्रतिबद्धता के साथ कार्य कर रही है और बीते साढ़े चार वर्षों में 33 हजार से अधिक युवाओं को सरकारी सेवाओं से जोड़ा गया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि यह अवसर केवल नियुक्ति पाने वाले युवाओं की सफलता नहीं, बल्कि उनके वर्षों के कठिन परिश्रम, संघर्ष और परिवार के त्याग का भी सम्मान है। उन्होंने कहा कि युवाओं के चेहरों पर दिखाई देने वाली खुशी इस बात का प्रमाण है कि सरकार सही दिशा में काम कर रही है। राज्य के युवा वर्तमान और भविष्य दोनों की सबसे बड़ी पूंजी हैं और उनके सपनों को साकार करना सरकार की प्राथमिकता है। सीएम धामी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश में युवाओं के लिए रोजगार और स्वरोजगार के नए अवसर तैयार किए जा रहे हैं। उत्तराखंड में नई स्टार्टअप नीति के माध्यम से स्टार्टअप संस्कृति को बढ़ावा दिया जा रहा है। मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना और युवा प्रोत्साहन योजनाओं के जरिए युवाओं को आर्थिक और तकनीकी रूप से सशक्त बनाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि सरकार के प्रयासों के कारण आज युवा अपने भविष्य को लेकर पहले से अधिक आश्वस्त हैं। मुख्यमंत्री ने पुराने दौर का उल्लेख करते हुए कहा कि एक समय ऐसा था जब भर्ती प्रक्रियाओं में अनियमितताओं के कारण युवाओं और उनके अभिभावकों के सपनों के साथ अन्याय होता था, लेकिन अब रिकॉर्ड समय में पारदर्शी और निष्पक्ष भर्तियां पूरी की जा रही हैं। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार युवाओं के भविष्य के साथ किसी भी प्रकार का समझौता नहीं करेगी। नकल माफियाओं पर सरकार की कार्रवाई का उल्लेख करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि उत्तराखंड में देश का सबसे कठोर नकल विरोधी कानून लागू किया गया है। इस कानून के लागू होने के बाद भर्ती प्रक्रियाओं में पारदर्शिता और विश्वास बढ़ा है। उन्होंने स्पष्ट किया कि सरकार आगे भी इसी गति और निष्पक्षता के साथ रोजगार के अवसर उपलब्ध कराती रहेगी। साथ ही सभी विभागों को निर्देश दिए गए हैं कि जहां भी पद रिक्त हैं, उन्हें जल्द से जल्द भरा जाए। कार्यक्रम में कैबिनेट मंत्री सौरभ बहुगुणा ने बताया कि कौशल विकास एवं सेवायोजन विभाग के प्रशिक्षण प्रखंड के अंतर्गत 173 अनुदेशकों, 4 वैयक्तिक सहायकों तथा पशुपालन विभाग में चयनित 9 वैयक्तिक सहायकों को नियुक्ति पत्र वितरित किए गए हैं। वहीं कैबिनेट मंत्री राम सिंह कैड़ा ने कहा कि मुख्यमंत्री धामी के नेतृत्व में बिना किसी सिफारिश और पारदर्शी प्रक्रिया के माध्यम से नियुक्तियां दी जा रही हैं। उन्होंने बताया कि पिछले दो वर्षों में शहरी विकास विभाग में 215 लोगों को नियुक्ति पत्र प्रदान किए जा चुके हैं। मुख्यमंत्री ने नवचयनित अभ्यर्थियों से उत्तराखंड के विकास में सक्रिय भागीदारी निभाने का आह्वान करते हुए कहा कि वे केवल सरकारी कर्मचारी नहीं, बल्कि राज्य के विकास के साझेदार हैं। उन्होंने विकसित भारत-2047 के संकल्प को दोहराते हुए युवाओं से राष्ट्र निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने की अपील की।