पटना। बिहार सरकार की आज होने वाली कैबिनेट बैठक कई मायनों में बेहद महत्वपूर्ण मानी जा रही है। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी की अध्यक्षता में शाम को मुख्य सचिवालय स्थित मंत्रिमंडल कक्ष में होने वाली इस बैठक में युवाओं के लिए नई सरकारी नौकरियों, कल्याणकारी योजनाओं और राज्य की आधारभूत संरचना से जुड़े कई बड़े फैसलों पर मुहर लग सकती है। बैठक के बाद शाम छह बजे कैबिनेट के फैसलों की आधिकारिक जानकारी दी जाएगी। बैठक में उपमुख्यमंत्री विजेंद्र यादव, विजय चौधरी, मंत्रिपरिषद के अन्य सदस्य तथा विभिन्न विभागों के वरिष्ठ अधिकारी शामिल होंगे। सूत्रों के अनुसार, सरकार का मुख्य फोकस युवाओं के लिए रोजगार के अवसर बढ़ाने और विकास योजनाओं को गति देने पर रहेगा।

राज्य सरकार ने वर्ष 2030 तक एक करोड़ युवाओं को रोजगार उपलब्ध कराने का लक्ष्य निर्धारित किया है। इसी दिशा में आज की बैठक में विभिन्न सरकारी विभागों में नई नियुक्तियों को मंजूरी मिलने की संभावना जताई जा रही है। यदि प्रस्तावों को हरी झंडी मिलती है तो शिक्षा, स्वास्थ्य, प्रशासन और अन्य विभागों में बड़ी संख्या में भर्ती प्रक्रिया शुरू हो सकती है। रोजगार के अलावा सरकार महिलाओं, विधवाओं, वरिष्ठ नागरिकों और समाज के अन्य जरूरतमंद वर्गों के लिए नई कल्याणकारी योजनाओं को भी मंजूरी दे सकती है। सामाजिक सुरक्षा, आर्थिक सहायता और जनकल्याण से जुड़े प्रस्तावों पर भी कैबिनेट की मुहर लगने की उम्मीद है। सामान्य प्रशासन विभाग से जुड़े कुछ महत्वपूर्ण नीतिगत निर्णय भी बैठक के एजेंडे में शामिल बताए जा रहे हैं। विकास कार्यों को लेकर भी सरकार का विशेष जोर रहेगा। सड़क, फोरलेन, पुल और अन्य आधारभूत संरचना परियोजनाओं को मंजूरी मिलने की संभावना है। इसके साथ ही राज्य में रेल और हवाई कनेक्टिविटी को मजबूत करने की दिशा में भी नए प्रस्तावों पर विचार किया जा सकता है, ताकि बिहार में तेज और आधुनिक परिवहन व्यवस्था का विस्तार हो सके। गौरतलब है कि इससे पहले 8 जुलाई को हुई कैबिनेट बैठक में 22 महत्वपूर्ण प्रस्तावों को मंजूरी दी गई थी। इनमें ऊर्जा, कृषि, स्वास्थ्य, शिक्षा, सड़क और शहरी विकास से जुड़े कई फैसले शामिल थे। सबसे अहम निर्णय पटना को चार प्रमुख शहरों से जोड़ने वाली रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम (आरआरटीएस) परियोजना को लेकर लिया गया था। सरकार ने पटना से मुजफ्फरपुर (हाजीपुर और सोनपुर होते हुए), बेगूसराय, आरा और गया तक रैपिड रेल कॉरिडोर विकसित करने के लिए विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (डीपीआर) तैयार कराने की मंजूरी दी थी। इन चार कॉरिडोरों के विकसित होने से राज्य में तेज, सुरक्षित और आधुनिक परिवहन व्यवस्था को नई दिशा मिलने की उम्मीद है। आज की कैबिनेट बैठक से भी रोजगार, जनकल्याण और विकास के मोर्चे पर कई बड़े फैसलों की उम्मीद की जा रही है। ऐसे में पूरे राज्य की नजरें मंत्रिमंडल की बैठक और उसके बाद होने वाली आधिकारिक ब्रीफिंग पर टिकी हैं।