नैनीताल:8/11/2022

उत्तर प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम, 2000 के तहत 9 नवंबर 2000 को उत्तर प्रदेश राज्य से पृथक उत्तराखंड राज्य बनाया गया था,जो पर्वतीय इलाकों के विकास की अवधारणा को लेकर बनाया गया था। राज्य के निर्माण के समय उत्तराखंड हाईकोर्ट भी उसी दिन नैनीताल में स्थापित किया गया था। राज्य स्थापना के बाद से हाईकोर्ट नैनीताल में ही रहा लेकिन अब हाईकोर्ट को नैनीताल से अन्यत्र कहीं और शिफ्ट करने को पहाड़ विरोधी मानसिकता बताते हुए आज उत्तराखंड पर्वतीय राज्य संगठन के बैनर तले अधिवक्ताओं, व्यापार मंडल और तमाम संगठनों के समर्थन द्वारा एक रैली निकाली गई जो श्री राम सेवक सभा मल्लीताल से होती हुई तल्लीताल गांधी पार्क तक पहुंची। रैली में पहाड़ों से कार्यालयों को लगातार स्थानांतरित करने के विरोध में जमकर नारेबाजी की गई।

अधिवक्ता नितिन कार्की ने कहा कि उत्तराखंड राज्य की स्थापना जिस अवधारणा को लेकर की गई थी वो आज धरातल पर कहीं दिखाई नही देती। राज्य के पहाड़ी इलाकों से लगातार सरकारी संस्थानों और कार्यालयों को तराई के शिफ्ट किया जा रहा है जो कि पहाड़ी राज्य की अवधारणा के खिलाफ है। हाईकोर्ट  नैनीताल में होने के कारण पहाड़ के हज़ारों लोगों की रोजीरोटी इससे जुड़ी है। कई परिवार प्रत्यक्ष रूप से हाईकोर्ट पर निर्भर है। हाईकोर्ट को बनाने में सरकार पहले ही अरबो रुपये खर्च कर चुकी है अब कहीं और हाईकोर्ट शिफ्ट करने में दोबारा पैसों की बर्बादी होगी।

व्यापार मंडल तल्लीताल के अध्यक्ष मारुति नंदन साह ने कहा कि नैनीताल में जो थोड़ी बहुत व्यवस्थाएं बची है वो हाईकोर्ट की वजह से बची है। पर्यावरण की दृष्टि से हो चाहे रोजगार की दृष्टि से हो हर आदमी कही न कहीं हाईकोर्ट से जुड़ा हुआ है।

रैली में तमाम संगठनों के कार्यकर्ताओं, अधिवक्ताओं और व्यापारियों ने उत्तराखंड स्थानांतरित करने का विरोध जताया। जिसमे हाईकोर्ट बार एसोसिएशन पूर्व अध्यक्ष नदीम मून, अधिवक्ता,नितिन कार्की ,बार एसोसिएशन के कई सदस्य,मोहन पाल, मोहम्मद खुर्शीद, मनोज जगाती, अविदित नौलियाल, हिमांशु, टूशी साह,मोहित पंत,मारुति नँदन साह,गजाला कमाल, सपना बिष्ट,कुंदन बिष्ट,तुषार गोस्वामी, भास्कर, विवेक वर्मा,मंटू जोशी,सहित तमाम् लोग मौजूद रहे।