मोदी सरकार की चारधाम परियोजना पर सुप्रीम कोर्ट ने हरी झंडी दिखा दी है। जी हां सुप्रीम कोर्ट ने ऑल वेदर राजमार्ग परियोजना में सड़क की चौड़ाई बढ़ाने की परमिशन दे दी है,अब इससे यहां डबल लेंन हाईवे बनाने का रास्ता साफ हो गया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हाईवे के लिए सड़क की चौड़ाई बढ़ाने में रक्षा मंत्रालय की कोई दुर्भावना नही है। हाल ही में सीमाओं में सुरक्षा के लिए गम्भीर चुनौतियों का सामना किया गया। अदालत सशस्त्र बलों की ढांचागत ज़रूरतों का दूसरा अनुमान नही लगा सकती पर्यावरण के हित मे सभी उपचारात्मक उपाय सुनिश्चित करने के लिए सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज जस्टिस एके सीकरी के नेतृत्व में एक निरीक्षण समिति का गठन किया है।
कोर्ट ने ये भी कहा कि सामरिक महत्व के राजमार्गों के साथ अन्य पहाड़ी इलाकों के समान व्यवहार नही किया जा सकता।वे राष्ट्र की सुरक्षा के लिए अति महत्वपूर्ण है। गठित की गई समिति के उद्देश्य नई सिफारिशों के साथ आना नही बल्कि उच्चाधिकार प्राप्त समिति की मौजूदा सिफारिशों के क्रियान्वयन सुनिश्चित करना है।अब सड़क की चौड़ाई 10 मीटर करने की परमिशन दी गयी है।