नई दिल्ली। गृह मंत्रालय ने आज दिल्ली सरकार की फीडबैक यूनिट के जरिए जासूसी कराने के आरोपो पर डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया के खिलाफ सीबीआई जांच की मंजूरी दे दी है। बता दें कि भाजपा ने सिसोदिया पर आरोप लगाया था कि उन्होंने दिल्ली सरकार की फीडबैक यूनिट के जरिए केंद्र सरकार के मंत्रालयों, विपक्षी दलों, विभिन्न संस्थाओं और लोगों की जासूसी कराई। आम आदमी पार्टी ने साल 2015 में दिल्ली में सरकार बनाने के बाद इस यूनिट का गठन किया था। विजिलेंस विभाग के मंत्री होने के नाते सिसोदिया पर ये आरोप लगाए गए हैं। दिल्ली के उपराज्यपाल वी के सक्सेना केंद्र सरकार से इस मामले की जांच CBI से कराने की अनुशंसा कर चुके हैं। इसके बाद CBI ने मुकदमा दर्ज करने की अनमुति केंद्र सरकार से मांगी थी। गृह मंत्रालय की ओर से 17 फरवरी की तारीख से जारी चिट्‌ठी में सिसोदिया के खिलाफ कार्रवाई की अनुमति दी गई है। भाजपा सांसद मनोज तिवारी इस मामले केजरीवाल सरकार पर निशाना साधा था। उन्होंने कहा था- दिल्ली की फीडबैक यूनिट जासूसी कर रही है। AAP छिपकर बातें सुन रही है। AAP के नेता दिल्ली के लिए काम नहीं कर रहे, बल्कि दिल्ली के टैक्सपेयर्स के पैसों का इस्तेमाल अवैध तरीके से जासूसी करवाने में करते हैं। भाजपा ने बुधवार को ITO से सचिवालय तक विरोध मार्च भी निकाला था।