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बड़ी खबरः असली पत्रकार कौन? सुप्रीम कोर्ट में दिल्ली पुलिस ने पेशेवर पत्रकारों और सोशल मीडिया क्रिएटर्स के बीच खींची स्पष्ट रेखा, दिया हलफनामा

editor
  • Awaaz Desk
  • November 19, 2026 11:11 AM
 Big News: Who is a 'real' journalist? Delhi Police draws a clear line between professional journalists and social media creators in an affidavit filed before the Supreme Court.

नई दिल्ली। डिजिटल क्रांति के दौर में जहां हर हाथ में स्मार्टफोन, माइक और कैमरा है, वहां असली पत्रकार कौन है? इस गंभीर सवाल पर दिल्ली पुलिस ने देश की सर्वोच्च अदालत में अपना स्पष्ट रुख रखा है। सुप्रीम कोर्ट में दाखिल एक महत्वपूर्ण हलफनामे में दिल्ली पुलिस ने दो टूक कहा है कि सोशल मीडिया पर वीडियो बनाने वाले इन्फ्लुएंसर्स और रील क्रिएटर्स पेशेवर पत्रकारों जैसी विशेष सुरक्षा या कानूनी छूट का दावा नहीं कर सकते। पुलिस का मानना है कि केवल हाथ में कैमरा और माइक थाम लेने भर से किसी व्यक्ति को पत्रकार का दर्जा नहीं दिया जा सकता। दिल्ली पुलिस के मुताबिक, किसी व्यक्ति की गतिविधि का मुख्य उद्देश्य यह तय करेगा कि वह पत्रकारिता कर रहा है या सोशल मीडिया के लिए कंटेंट बना रहा है। दिल्ली पुलिस ने अपने हलफनामे में कहा है कि पेशेवर पत्रकारों का काम निष्पक्ष तरीके से खबरें और तथ्य जुटाना होता है। वहीं, इन्फ्लुएंसर्स और रील क्रिएटर्स मुख्य रूप से सोशल मीडिया के लिए कंटेंट बनाते हैं। पुलिस का तर्क है कि ऐसे लोग कई बार व्यावसायिक फायदे और कमाई के लिए घटनाओं को रिकॉर्ड करते हैं। पुलिस ने कहा कि प्रदर्शन की कवरेज के दौरान पत्रकारों की सुरक्षा को लेकर सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पेशेवर पत्रकारों के लिए हैं। कोई व्यक्ति सिर्फ कैमरा और माइक लेकर खुद को पत्रकार बताकर सामान्य कानून या पुलिस के निर्देशों से छूट नहीं मांग सकता।

हालांकि, दिल्ली पुलिस ने स्वतंत्र पत्रकारों और मान्यताप्राप्त पत्रकारों के बीच अंतर भी साफ किया है। पुलिस ने माना कि प्रेस इन्फॉर्मेशन ब्यूरो (PIB) की मान्यता नहीं होने या किसी बड़े मीडिया हाउस में नौकरी न करने का मतलब यह नहीं है कि कोई व्यक्ति पत्रकार नहीं है। हलफनामे के मुताबिक, स्वतंत्र पत्रकार, फ्रीलांसर और डिजिटल प्लेटफॉर्म पर खबरें प्रकाशित करने वाले नागरिक भी रिपोर्टिंग कर सकते हैं। इसके लिए जरूरी है कि उनका काम वास्तव में समाचार जुटाने और रिपोर्टिंग से जुड़ा हो। यानी पुलिस का तर्क केवल यह नहीं है कि किसी व्यक्ति के पास संस्थान का पहचान पत्र या सरकारी मान्यता होनी चाहिए। उसके काम की प्रकृति भी अहम है। दरअसल, यह हलफनामा दिल्ली में मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के खिलाफ हुए विरोध प्रदर्शनों और मतदाता सूची के स्पेशल इंटेसिव रिवीजन (SIR) विवाद से जुड़ी याचिकाओं के जवाब में दाखिल किया गया है। नेटवर्क ऑफ वुमेन इन मीडिया, इंडिया (NWMI) और दूसरे पत्रकार संगठनों ने आरोप लगाया था कि प्रदर्शन के दौरान पुलिस ने पत्रकारों के साथ बदसलूकी की और उन्हें हिरासत में लेकर रिपोर्टिंग के काम में बाधा पहुंचाई। इन आरोपों के जवाब में दिल्ली पुलिस ने कहा कि प्रदर्शन के दौरान कुछ लोग माइक और कैमरा लेकर खुद को मीडियाकर्मी बता रहे थे। पुलिस के मुताबिक, इससे वास्तविक पत्रकारों की पहचान करने में परेशानी हुई। इस पूरे विवाद में अब सवाल पत्रकारिता की पहचान और उसकी सुरक्षा के दायरे को लेकर है। एक तरफ पत्रकार संगठनों ने रिपोर्टिंग के दौरान पुलिस कार्रवाई पर सवाल उठाए हैं, वहीं पुलिस ने पत्रकारों और कंटेंट क्रिएटर्स के बीच अंतर को अहम बताया है।

 


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