उत्तराखंड में आगामी जनगणना 2027 की तैयारियों को लेकर प्रशासन ने सख्ती बढ़ा दी है। नगर आयुक्त एवं प्रमुख जनगणना अधिकारी की अध्यक्षता में आयोजित समीक्षा बैठक में कार्य को समयबद्ध और प्रभावी ढंग से पूरा करने के निर्देश दिए गए। बैठक में स्पष्ट किया गया कि फील्ड में कार्य करने वाले सभी कर्मचारियों के लिए आईडी कार्ड धारण करना अनिवार्य होगा।

अधिकारियों ने बताया कि प्रशिक्षण प्राप्त कर चुके प्रगणकों और सुपरवाइजरों को नियुक्ति पत्र और पहचान पत्र वितरित किए जा रहे हैं। नगर आयुक्त ने निर्देश दिए कि यदि कोई गृह स्वामी पहचान पत्र देखने की मांग करता है, तो कर्मचारी अपना परिचय देते हुए ही हाउस लिस्टिंग (एचएलबी) का कार्य करें। इससे पारदर्शिता और लोगों का भरोसा बढ़ेगा। बैठक में यह भी निर्देशित किया गया कि जनगणना कार्य में लगे कर्मचारी अपने नियमित कार्यों के साथ-साथ इस जिम्मेदारी को प्राथमिकता दें। इसके लिए उन्हें नियमानुसार अतिरिक्त पारिश्रमिक भी दिया जाएगा। प्रशासन ने साफ किया कि जनगणना जैसे महत्वपूर्ण राष्ट्रीय कार्य में किसी भी तरह की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। सख्त रुख अपनाते हुए यह चेतावनी भी दी गई कि जो कर्मचारी बिना सूचना अनुपस्थित रहेंगे या आवश्यक दस्तावेज एवं सामग्री प्राप्त नहीं करेंगे, उनके खिलाफ जनगणना अधिनियम के तहत कार्रवाई की जाएगी। इससे कार्य में अनुशासन और जवाबदेही सुनिश्चित की जा सकेगी। इसके साथ ही, जनगणना कार्य को सुचारू रूप से संचालित करने के लिए भारत सरकार ने टोल-फ्री हेल्पलाइन नंबर 1855 जारी किया है। इस नंबर पर नागरिक और कर्मचारी किसी भी प्रकार की जानकारी या सहायता प्राप्त कर सकते हैं। प्रगति की नियमित निगरानी के लिए सभी चार्ज अधिकारियों को प्रतिदिन कार्य की रिपोर्ट प्रस्तुत करने के निर्देश दिए गए हैं। बैठक में नोडल अधिकारी, चार्ज अधिकारी और तकनीकी सहायक भी मौजूद रहे। प्रशासन जनगणना 2027 को व्यवस्थित और पारदर्शी तरीके से संपन्न कराने के लिए पूरी तरह सक्रिय नजर आ रहा है, ताकि सटीक आंकड़ों के आधार पर भविष्य की योजनाएं बनाई जा सकें।