देहरादून। उत्तराखंड में बुनियादी ढांचे और अवस्थापना विकास को रफ्तार देने के लिए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने एक बड़ा कदम उठाया है। राज्य के विभिन्न जिलों में विकास पहियों को गति देने के उद्देश्य से मुख्यमंत्री ने अलग-अलग जनकल्याणकारी योजनाओं के लिए 20.79 करोड़ रुपये की वित्तीय एवं प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान कर दी है। इन स्वीकृत योजनाओं में नए मोटर मार्गों का निर्माण, डामरीकरण, सरकारी आवास, आधुनिक सार्वजनिक सुविधाएं और विशेष शौचालयों का निर्माण शामिल है। मुख्यमंत्री धामी ने कड़े लहजे में अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि सभी निर्माण कार्य पूरी पारदर्शिता, उच्च गुणवत्ता और तय समय सीमा (डेडलाइन) के भीतर पूरे किए जाएं।

राजधानी देहरादून में राष्ट्रीय राजमार्ग-72 (लच्छीवाला) से गुलर स्पोर्ट्स स्टेडियम होते हुए रायपुर स्थित महाराणा प्रताप चौक तक 'चार लेन एक्सेस कंट्रोल कॉरिडोर' के निर्माण के लिए 1.03 करोड़ रुपये की शुरुआती मंजूरी दी गई है। बागेश्वर के गरुड़ विकासखंड में बिनातोली से गरकोट तक मोटर मार्ग निर्माण के लिए सर्वाधिक 4.01 करोड़ रुपये और नैनीताल के बेतालघाट में दूनीखाल-रातीघाट पैदल मार्ग सुधारीकरण के लिए भी 4.01 करोड़ रुपये स्वीकृत किए गए हैं। टिहरी गढ़वाल के कमांद-थौलधार मोटर मार्ग के लिए 3.52 करोड़, पौड़ी गढ़वाल के चपलोडी-फल्द्वाड़ी मोटर मार्ग के डामरीकरण को 2.22 करोड़ और बिल्केदार-गौरीकोट मोटर मार्ग के सुधारीकरण के लिए 3.67 करोड़ रुपये की मंजूरी मिली है। सड़कों के अलावा सरकारी कामकाज को सुगम बनाने के लिए भी बजट जारी किया गया है। चंपावत के टनकपुर में न्यायिक अधिकारियों के लिए एक आधुनिक टाइप-5 आवास निर्माण हेतु 1.29 करोड़ रुपये स्वीकृत किए गए हैं, जिसकी पहली किस्त के रूप में 77.61 लाख रुपये जारी भी कर दिए गए हैं (इसमें केंद्रांश और राज्यांश दोनों शामिल हैं)। इसके अलावा, होमगार्ड्स एवं नागरिक सुरक्षा मुख्यालय के अनावासीय भवन निर्माण के लिए 2.24 करोड़ रुपये की वित्तीय स्वीकृति दी गई है। मुख्यमंत्री धामी ने सामाजिक संवेदनशीलता और स्वच्छता को बढ़ावा देते हुए चमोली, ऊधम सिंह नगर और उत्तरकाशी जनपदों में एक बेहद महत्वपूर्ण योजना को मंजूरी दी है। इसके तहत पुरुष और महिला प्रवासियों के साथ-साथ ट्रांसजेंडर एवं दिव्यांगजनों के लिए पृथक (अलग) आधुनिक शौचालय सुविधाओं के निर्माण को 66.02 लाख रुपये स्वीकृत किए गए हैं। सरकार के इस कदम से राज्य में पर्यटन और स्थानीय स्तर पर सार्वजनिक सुविधाओं में बड़ा सुधार देखने को मिलेगा।