मसूरी। उत्तराखंड राज्य स्थापना दिवस का अवसर जहाँ एक ओर पिछले 26 वर्षों के विकास और उपलब्धियों का उत्सव मनाने का पर्व है, वहीं दूसरी ओर यह उन अमर शहीदों और आंदोलनकारियों के अदम्य साहस व बलिदान को नमन करने का भावुक क्षण भी है। मसूरी के नगर पालिका सभागार में आयोजित सम्मान समारोह के दौरान कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी का 1994 के मसूरी गोलीकांड और राज्य आंदोलन के उस खौफनाक दौर को याद करते हुए भावुक होना इस बात का प्रत्यक्ष प्रमाण है कि उत्तराखंड राज्य का निर्माण किसी राजनीतिक सौदेबाजी से नहीं, बल्कि आम जनता के खून-पसीने और संघर्षों से संभव हुआ था।

राज्य स्थापना दिवस की 26वीं वर्षगांठ पर मसूरी में आयोजित सम्मान समारोह राज्य आंदोलन के संघर्ष, बलिदान और अधूरे सपनों की यादों का साक्षी बना। नगर पालिका परिषद और प्रशासन की ओर से नगर पालिका सभागार में आयोजित कार्यक्रम में राज्य आंदोलनकारियों को सम्मानित किया गया। इस दौरान कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी वर्ष 1994 के आंदोलन और उस दौर में हुए गोलीकांड का जिक्र करते हुए भावुक हो गए। उन्होंने कहा कि आज उत्तराखंड का अस्तित्व आंदोलनकारियों के त्याग, संघर्ष और बलिदान का परिणाम है। जिन लोगों ने अलग राज्य के लिए अपनी जान की परवाह नहीं की, उनके योगदान को कभी भुलाया नहीं जा सकता। सम्मान समारोह से पहले कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने मसूरी स्थित शहीद स्थल पहुंचकर राज्य आंदोलन के अमर शहीदों को पुष्पांजलि अर्पित की और श्रद्धांजलि दी। इसके बाद आयोजित कार्यक्रम में उन्होंने आंदोलन के दिनों के अनुभव साझा किए। उन्होंने 1994 में मसूरी सहित प्रदेश के विभिन्न स्थानों पर हुए गोलीकांड को याद करते हुए कहा कि उस दौर में हालात बेहद कठिन थे। आंदोलन के दौरान कई लोगों ने अपनी जान गंवाई और अनेक लोग घायल हुए। उन्होंने अपने अनुभव का उल्लेख करते हुए कहा कि परिस्थितियां ऐसी थीं कि उन्हें भी कभी-कभी लगता था कि शायद वह जीवित नहीं बच पाएंगे। यह कहते हुए मंत्री भावुक हो गए। उन्होंने कहा कि पृथक उत्तराखंड राज्य के निर्माण में आंदोलनकारियों के साथ मातृशक्ति की भूमिका भी अतुलनीय रही। महिलाओं ने आंदोलन में बढ़-चढ़कर हिस्सा लिया और संघर्ष को मजबूती दी। गणेश जोशी ने पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी को याद करते हुए कहा कि उनके कार्यकाल में उत्तराखंड राज्य का निर्माण हुआ। उन्होंने उत्तराखंडवासियों की भावनाओं का सम्मान करते हुए अलग राज्य बनने का मार्ग प्रशस्त किया। उन्होंने कहा कि अटल बिहारी वाजपेयी ने उत्तराखंड बनाया और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसे संवारने का काम कर रहे हैं। समारोह में जहां आंदोलनकारियों को सम्मानित कर उनके योगदान को नमन किया गया, वहीं उनके परिजनों की समस्याओं ने राज्य गठन के 26 वर्ष बाद भी कई अधूरे कार्यों की ओर ध्यान खींचा। वक्ताओं ने पीड़ा जताई कि राज्य आंदोलन में शहीद हुए छह लोगों के परिजनों को अब तक आंदोलनकारी के रूप में चिन्हित नहीं किया जा सका है। इसके अलावा कई ऐसे आंदोलनकारी भी हैं, जिनका चिन्हीकरण लंबित है। मांग उठाई गई कि पात्र आंदोलनकारियों और शहीदों के परिजनों का शीघ्र चिन्हीकरण किया जाए, ताकि उन्हें सरकार की ओर से मिलने वाली सुविधाओं का लाभ मिल सके। आंदोलनकारियों की सम्मान निधि को पेंशन से जोड़ने की व्यवस्था पर भी चिंता जताई गई। वक्ताओं का कहना था कि इस कारण कई लोगों को अपेक्षित लाभ नहीं मिल पा रहा है। उन्होंने मांग की कि आंदोलनकारियों को मिलने वाली सुविधाओं की प्रक्रिया सरल बनाई जाए, जिससे पात्र लोगों को बिना अनावश्यक परेशानी के लाभ मिल सके। इस दौरान कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने नगर पालिका अध्यक्ष मीरा सकलानी से मसूरी के राज्य आंदोलनकारियों को नियमानुसार हाउस टैक्स में छूट देने की व्यवस्था करने को कहा। उन्होंने बताया कि नगर निगम में करीब 15 वर्ष पहले ही इस तरह की व्यवस्था लागू की जा चुकी है, इसलिए मसूरी के आंदोलनकारियों को भी इसका लाभ मिलना चाहिए। नगर पालिका अध्यक्ष मीरा सकलानी ने कहा कि राज्य आंदोलनकारियों और शहीदों के बलिदान से ही उत्तराखंड का निर्माण संभव हुआ है। उनके सपनों का उत्तराखंड बनाने के लिए सरकार और नगर पालिका हरसंभव प्रयास कर रही है। उन्होंने आश्वासन दिया कि आंदोलनकारियों को हाउस टैक्स में छूट देने के संबंध में नगर पालिका की आगामी बोर्ड बैठक में प्रस्ताव लाया जाएगा। इसके लिए आवश्यक कार्ययोजना भी तैयार की जाएगी। राज्य स्थापना दिवस पर मसूरी का यह समारोह एक ओर आंदोलनकारियों के संघर्ष और शहादत को याद करने का अवसर बना, तो दूसरी ओर चिन्हीकरण, सम्मान निधि और सुविधाओं से जुड़ी लंबित मांगों ने यह सवाल भी खड़ा किया कि राज्य निर्माण के नायकों और उनके परिवारों को उनका पूरा हक कब मिलेगा।