देहरादून। पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व वाली उत्तराखंड सरकार के चार वर्ष पूर्ण होने पर राजधानी देहरादून के परेड ग्राउंड में भव्य कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने 401.86 करोड़ रुपये की लागत से 74 विकास योजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया तथा अपने कार्यकाल की प्रमुख उपलब्धियों को जनता के सामने रखा। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए सीएम धामी ने कहा कि चार वर्ष पूर्व प्रदेश की जनता ने उन्हें सेवा का अवसर दिया था और उन्होंने राज्य आंदोलनकारियों के सपनों के अनुरूप उत्तराखंड को आगे बढ़ाने का संकल्प लिया था। उन्होंने दावा किया कि सरकार इस दिशा में तेजी से आगे बढ़ रही है और राज्य विकास के नए आयाम स्थापित कर रहा है।

मुख्यमंत्री ने अपने संबोधन में नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन को सरकार की सबसे बड़ी ताकत बताया। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री ने 2021 में केदारनाथ धाम से “21वीं सदी का तीसरा दशक उत्तराखंड का दशक होगा” का जो संकल्प दिया था, राज्य सरकार उसी लक्ष्य को साकार करने के लिए कार्य कर रही है। सीएम धामी ने कहा कि बीते चार वर्षों में राज्य में सड़क, शिक्षा, स्वास्थ्य, रेल और हवाई कनेक्टिविटी को मजबूत किया गया है, जिससे आम लोगों के जीवन स्तर में सुधार आया है। उन्होंने कहा कि उत्तराखंड ने कई ऐतिहासिक उपलब्धियां हासिल की हैं, जो एक छोटे राज्य के लिए बड़ी उपलब्धि मानी जा रही हैं। उन्होंने बताया कि राज्य में पहली बार जी-20 बैठकों का सफल आयोजन हुआ और राष्ट्रीय खेलों का भी भव्य आयोजन किया गया। साथ ही ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट के माध्यम से 3.76 लाख करोड़ रुपये से अधिक के निवेश प्रस्ताव प्राप्त हुए, जिनमें से एक लाख करोड़ रुपये से अधिक की परियोजनाएं धरातल पर उतर चुकी हैं। आर्थिक मोर्चे पर सरकार की उपलब्धियों का जिक्र करते हुए मुख्यमंत्री ने बताया कि राज्य की जीएसडीपी में 7.23 प्रतिशत की वृद्धि हुई है और प्रति व्यक्ति आय में 41 प्रतिशत की बढ़ोतरी दर्ज की गई है। प्रदेश में 20 हजार से अधिक नए उद्योग स्थापित हुए हैं, जिससे रोजगार के अवसर बढ़े हैं। महिला सशक्तीकरण को लेकर उन्होंने कहा कि राज्य में 2.65 लाख से अधिक महिलाएं “लखपति दीदी” बन चुकी हैं। वहीं स्टार्टअप की संख्या 700 से बढ़कर 17,500 तक पहुंच गई है, जो युवाओं के बढ़ते आत्मविश्वास का संकेत है। सीएम धामी ने यह भी बताया कि नीति आयोग के सतत विकास लक्ष्य इंडेक्स में उत्तराखंड को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है। इसके अलावा ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, स्टार्टअप रैंकिंग, इनोवेशन इंडेक्स और नेशनल लॉजिस्टिक्स इंडेक्स जैसे कई राष्ट्रीय सूचकांकों में भी राज्य को सम्मान मिला है। कानून व्यवस्था और पारदर्शिता पर जोर देते हुए उन्होंने कहा कि नकल माफिया और भ्रष्टाचार पर सख्त कार्रवाई की गई है। नकल विरोधी कानून लागू होने के बाद 30 हजार से अधिक युवाओं को सरकारी नौकरियां मिली हैं और 100 से अधिक नकल माफिया जेल भेजे गए हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य में सख्त धर्मांतरण विरोधी और दंगारोधी कानून लागू किए गए हैं, साथ ही 12 हजार एकड़ से अधिक सरकारी भूमि को अतिक्रमण से मुक्त कराया गया है। समान नागरिक संहिता (यूसीसी) लागू कर उत्तराखंड ने देश में नई मिसाल पेश की है। उन्होंने कहा कि देहरादून को आधुनिक शहर के रूप में विकसित करने के लिए करीब 1400 करोड़ रुपये की परियोजनाओं पर काम किया जा रहा है। कुल मिलाकर, मुख्यमंत्री ने अपने चार साल के कार्यकाल को उपलब्धियों से भरा बताते हुए कहा कि सरकार विकास, पारदर्शिता और जनकल्याण के एजेंडे पर आगे भी तेजी से काम करती रहेगी।