देहरादून। उत्तराखंड की राजनीति में अपने बयानों और अनूठे राजनीतिक अंदाज के लिए पहचाने जाने वाले पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने एक बार फिर सूबे के सियासी गलियारों में हलचल तेज कर दी है। आगामी 2027 के विधानसभा चुनावों से पहले उनका यह बयान कि "वे मुख्यमंत्री पद की रेस में नहीं हैं और उनकी एकमात्र प्राथमिकता कांग्रेस को सत्ता में लाना है," पार्टी के भीतर और बाहर दोनों जगह चर्चा का केंद्र बन गया है। एक ऐसे समय में जब चुनावी मैदान में उतरने से पहले राजनीतिक दलों में पद और चेहरे को लेकर खींचतान आम बात है, रावत का यह बयान एक मंजे हुए राजनेता की दूरगामी सोच और संगठनात्मक एकजुटता का संदेश देता है।

 2027 के विधानसभा चुनाव को लेकर सियासी सरगर्मियां तेज होने लगी हैं। इसी बीच पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हरीश रावत ने मुख्यमंत्री पद की दावेदारी से खुद को अलग करते हुए साफ कर दिया है कि उनका पहला और सबसे बड़ा लक्ष्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनाना है। उन्होंने कहा कि यदि पार्टी 2027 के चुनाव में बहुमत हासिल करती है तो उन्हें मुख्यमंत्री या किसी अन्य पद की कोई ख्वाहिश नहीं है। उनका पूरा जोर भाजपा सरकार को हटाकर कांग्रेस को सत्ता में लाने पर रहेगा। हरीश रावत ने मुख्यमंत्री पद की दौड़ में शामिल होने की अटकलों को बेबुनियाद बताते हुए सोशल मीडिया पर अपनी बात रखी। उन्होंने कहा कि कांग्रेस में मुख्यमंत्री पद की जिम्मेदारी संभालने के लिए कई योग्य नेता मौजूद हैं। ऐसे में किसी पद को लेकर उनकी कोई व्यक्तिगत महत्वाकांक्षा नहीं है। पार्टी का सामूहिक लक्ष्य 2027 में कांग्रेस की सरकार बनाना होना चाहिए। उन्होंने स्पष्ट किया कि चुनाव में संगठन की मजबूती और जनता के बीच पार्टी की पहुंच बढ़ाना ही प्राथमिकता है। अपने लंबे राजनीतिक सफर का उल्लेख करते हुए रावत ने कहा कि कांग्रेस ने उन्हें बूथ स्तर पर कार्यकर्ता के रूप में काम करने से लेकर केंद्रीय मंत्री और मुख्यमंत्री बनने तक का अवसर दिया। पार्टी ने उन्हें जो जिम्मेदारियां सौंपीं, उन्होंने उन्हें पूरी निष्ठा से निभाने का प्रयास किया। अब उनके लिए किसी नए पद की अपेक्षा से अधिक महत्वपूर्ण प्रदेश में कांग्रेस की वापसी है। पूर्व मुख्यमंत्री ने कहा कि वह लगातार जनता के बीच कांग्रेस सरकार के कार्यकाल की उपलब्धियों को रखने का प्रयास कर रहे हैं। इसमें उनके मुख्यमंत्री रहते हुए किए गए कार्य भी शामिल हैं। साथ ही वह भाजपा सरकार के कार्यकाल की कमियों और कथित विफलताओं को भी जनता के सामने रख रहे हैं। उनका मानना है कि आगामी चुनाव में सरकार के कामकाज और जनहित के मुद्दों पर बहस महत्वपूर्ण होगी। रावत ने अपनी पोस्ट में अंकिता भंडारी हत्याकांड को भी प्रमुखता से उठाया। उन्होंने कहा कि उत्तराखंड की बेटी को न्याय दिलाना और इस हत्याकांड से कथित रूप से जुड़े वीआईपी की भूमिका सामने लाकर उसे सजा दिलाना जरूरी है। उन्होंने इस मामले को राज्य के लिए महत्वपूर्ण बताते हुए न्याय की मांग को कांग्रेस की राजनीतिक प्राथमिकताओं से जोड़ा। इसके अलावा उन्होंने स्कूली बच्चों के मध्याह्न भोजन और गर्भवती महिलाओं को दिए जाने वाले पोषक आहार से जुड़े कथित घोटाले का मुद्दा भी उठाया। रावत ने आरोप लगाया कि बच्चों और गर्भवती महिलाओं के हिस्से का खाद्यान्न हड़पकर सैकड़ों करोड़ रुपये का घोटाला किया गया। उन्होंने अपनी पोस्ट में 210 करोड़ रुपये के घोटाले का उल्लेख करते हुए कथित रूप से जिम्मेदार लोगों को जवाबदेह ठहराने की मांग की। उन्होंने इस मामले में 'बंटी-बबली' का संदर्भ देते हुए आरोप लगाया कि कथित तौर पर गलत तरीके से कमाए गए धन से बरेली में आलीशान फार्महाउस और संपत्ति बनाई गई। हरीश रावत के इस बयान को 2027 के चुनाव से पहले कांग्रेस की रणनीति और पार्टी के भीतर नेतृत्व को लेकर चल रही चर्चाओं के संदर्भ में महत्वपूर्ण माना जा रहा है। मुख्यमंत्री पद की दावेदारी से दूरी बनाकर उन्होंने संगठन और चुनावी लक्ष्य को प्राथमिकता देने का संदेश दिया है। अब देखना होगा कि कांग्रेस इस संदेश को प्रदेशव्यापी अभियान में किस तरह आगे बढ़ाती है और भाजपा सरकार के खिलाफ उठाए जा रहे मुद्दों को जनता के बीच कितना प्रभावी ढंग से रख पाती है।