नैनीताल। जिले के दूरस्थ और सीमांत क्षेत्र मौना-ल्वेशाल में न्याय आपके द्वार कार्यक्रम के तहत एक विशेष कानूनी जागरूकता शिविर एवं चौपाल का आयोजन किया गया। राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण की ओर से आयोजित इस पहल का उद्देश्य न्याय व्यवस्था को गांव के अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाना और ग्रामीण क्षेत्रों को मुकदमा-मुक्त बनाने की दिशा में ठोस प्रयास करना रहा। कार्यक्रम का शुभारंभ वरिष्ठ न्यायिक अधिकारी मनोज तिवाड़ी ने किया। इस अवसर पर आयोजित कानूनी चौपाल में बड़ी संख्या में पहुंचे ग्रामीणों को मुफ्त कानूनी सलाह दी गई। विशेषज्ञ अधिवक्ताओं और विधिक अधिकारियों ने ग्रामीणों को उनके संवैधानिक अधिकारों, कानूनी सहायता योजनाओं और राज्य सरकार द्वारा उपलब्ध कराई जाने वाली निःशुल्क अधिवक्ता सुविधा की विस्तृत जानकारी दी। लोगों को बताया गया कि आर्थिक रूप से कमजोर और जरूरतमंद व्यक्ति बिना किसी शुल्क के कानूनी सहायता प्राप्त कर सकते हैं, जिससे उन्हें न्याय पाने के लिए किसी तरह की आर्थिक बाधा का सामना न करना पड़े। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए वरिष्ठ न्यायिक अधिकारी मनोज तिवाड़ी ने कहा कि न्याय हर नागरिक का मौलिक अधिकार है और यह सुनिश्चित करना आवश्यक है कि दूरस्थ गांवों में रहने वाले लोग भी अपने अधिकारों के प्रति जागरूक हों। उन्होंने कहा कि न्यायपालिका और विधिक सेवा प्राधिकरण का उद्देश्य समाज के अंतिम छोर पर बैठे व्यक्ति तक न्याय की पहुंच सुनिश्चित करना है। कानूनी चौपाल में केवल विधिक सहायता ही नहीं, बल्कि प्रशासन के विभिन्न विभागों द्वारा लगाए गए स्टॉल भी ग्रामीणों के लिए आकर्षण का केंद्र रहे। स्वास्थ्य विभाग की टीम ने मौके पर ग्रामीणों की स्वास्थ्य जांच कर आवश्यक परामर्श दिया। वहीं राजस्व विभाग द्वारा आय, जाति एवं निवास प्रमाण पत्र से संबंधित समस्याओं का समाधान किया गया। आधार कार्ड से जुड़ी समस्याओं के निस्तारण और अन्य सरकारी योजनाओं की जानकारी देने के लिए भी विशेष काउंटर लगाए गए थे। ग्रामीणों ने मौके पर अपनी समस्याएं अधिकारियों के समक्ष रखीं, जिनके त्वरित समाधान के निर्देश संबंधित विभागों को दिए गए। अधिकारियों ने आश्वासन दिया कि ग्रामीणों की समस्याओं का शीघ्र निस्तारण सुनिश्चित किया जाएगा। इस पहल से ग्रामीणों में खासा उत्साह देखने को मिला।