बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने मंगलवार को अररिया जिले के विकास को नई रफ्तार देते हुए सीमांचल क्षेत्र के लिए कई ऐतिहासिक घोषणाएं की हैं। फारबिसगंज प्रखंड की हरिपुर पंचायत में आयोजित भव्य 'सहयोग शिविर' को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने एलान किया कि अररिया में मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल और फारबिसगंज में नए एअरपोर्ट (हवाई अड्डे) के निर्माण का रास्ता साफ हो गया है। इन दोनों महत्वाकांक्षी परियोजनाओं के लिए भूमि उपलब्ध करा दी गई है और जल्द ही इनका धरातल पर काम शुरू हो जाएगा। 

मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने क्षेत्रवासियों को भरोसा दिलाते हुए कहा कि अररिया जिले में मेडिकल कॉलेज के लिए जमीन चिन्हित कर ली गई है और बहुत जल्द इसका भव्य शिलान्यास किया जाएगा। वहीं, वर्षों से लंबित फारबिसगंज एअरपोर्ट की मांग को पूरा करते हुए उन्होंने कहा कि हवाई अड्डे के लिए भी भूमि की व्यवस्था हो चुकी है। सरकार का प्रयास है कि अगले वित्तीय वर्ष में इसका निर्माण कार्य हर हाल में शुरू करा दिया जाए। इसके साथ ही उन्होंने क्षेत्र की अन्य बड़ी परियोजनाओं जैसे गोरखपुर-सिलीगुड़ी फोरलेन, कोसी-मेची लिंक परियोजना, बैरगाछी-सिकटी सड़क, टैक्सगंज-सुकेला बाईपास और सुभाष चौक पर बनने वाले आरओबी के कार्यों की प्रगति की जानकारी दी और कहा कि इन सभी प्रोजेक्ट्स पर तेजी से काम चल रहा है। आम जनता को बड़ी राहत देते हुए मुख्यमंत्री ने स्टेट हाईवे पर लगने वाले टोल टैक्स को लेकर चल रहे भ्रम को पूरी तरह दूर कर दिया। उन्होंने स्पष्ट शब्दों में घोषणा की।  बिहार में किसी भी निजी वाहन (प्राइवेट गाड़ियों) से कोई टोल टैक्स नहीं लिया जाएगा। टोल टैक्स केवल और केवल व्यावसायिक (कॉमर्शियल) वाहनों से ही वसूला जाएगा। इसके अलावा, उन्होंने बताया कि राज्य सरकार गरीब और मध्यम वर्ग को राहत देने के लिए 125 यूनिट तक मुफ्त बिजली उपलब्ध करा रही है। जो परिवार सौर ऊर्जा (सोलर पैनल) के माध्यम से अतिरिक्त बिजली का उत्पादन करेंगे, उनके द्वारा पैदा की गई बिजली की राशि सीधे उनके बैंक खाते में ट्रांसफर की जाएगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार आम जनता के द्वार पर जाकर उनकी समस्याओं का पारदर्शी तरीके से निवारण कर रही है।  सीएम ने कड़े निर्देश दिए कि लंबित मामलों में लापरवाही बरतने वाले अधिकारियों को नोटिस जारी किया गया है। साथ ही, वे स्वयं प्रत्येक माह के दूसरे मंगलवार को पटना में उन मामलों की समीक्षा करेंगे, जिनका निपटारा शिविरों में नहीं हो पाया है।  आगामी 15 जुलाई तक राज्य के शेष बचे सभी 213 प्रखंडों में डिग्री कॉलेज की व्यवस्था पूरी कर ली जाएगी। इसके अलावा सभी 534 प्रखंडों में 'मॉडल स्कूल' स्थापित होंगे और ग्रामीण हाई स्कूलों में कोचिंग की सुविधा मिलेगी। मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना के तहत अब तक 1.81 करोड़ महिलाओं को आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाया गया है। जिन लाभार्थियों का भुगतान अटका है, उन्हें इसी महीने राशि ट्रांसफर कर दी जाएगी। घुसपैठियों और अपराधियों के खिलाफ सख्त रुख अपनाते हुए सीएम ने कहा कि सीमावर्ती क्षेत्रों की सुरक्षा के लिए 735 किलोमीटर लंबी सीमा पर 194 नई बॉर्डर आउट पोस्ट  स्थापित की गई हैं। कार्यक्रम के अंत में मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने विभिन्न जनकल्याणकारी योजनाओं के लाभार्थियों को सांकेतिक स्वीकृति पत्र और वित्तीय सहायता के चेक भी वितरित किए।