उत्तराखंड सरकार जीएसटी प्रतिपूर्ति रुकने से हर साल करोड़ो के घाटे की भरपाई के लिए राज्य के करदाताओं से वसूलने में अपनी पूरी ताकत झोंक रही है। जिसके तहत नए करदाताओं को ढूंढ ढूंढकर खोजा जा रहा है और सर्वे करवाया जा रहा है इसका विरोध तमाम शहरों में देखा जा रहा है इसी कड़ी में प्रांतीय उद्योग व्यापार मंडल नैनीताल इकाई द्वारा भी मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को जिलाधिकारी धीराज गर्ब्याल के माध्यम से जीएसटी विभाग के सर्वे बंद कराए जाने के संदर्भ हेतु पत्र प्रेषित किया गया।

वर्तमान में उत्तराखंड प्रदेश में कमर्शियल टैक्स विभाग द्वारा व्यापारियों का स्थलीय निरीक्षण के लिए जा रहे हैं जिसकी आड़ में उत्पीड़न कि कुछ घटनाएं भी हुई है।

इसके विरोध में नैनीताल इकाई द्वारा मुख्यमंत्री को पत्र प्रेषित कर विनती की गई की यदि कोई व्यापारी अनुचित या गैर कानूनी कार्य कर रहा है तो विभाग द्वारा उचित कार्यवाही करी जाए परंतु सर्वेक्षण के नाम पर क्योंकि उत्पीड़न भी किया जा रहा है आता है इसे तत्काल प्रभाव से बंद कराया जाए।

व्यापार मण्डल पदाधिकारियों ने भविष्य में भी सरकार की नीतियों का स्वागत किया परन्तु उत्पीड़न का पूरजोर विरोध किया।