नई दिल्लीः देश के दिग्गज पहलवानों ने जब से भारतीय कुश्ती महासंघ के अध्यक्ष बृजभूषण शरण सिंह पर यौन शोषण के आरोप लगाते हुए मोर्चा खोला है, तब से ही हलचल मची हुई है. ओलिंपिक मेडलिस्ट बजरंग पूनिया और साक्षी मलिक के अलावा वर्ल्ड चैंपियनशिप मेडलिस्ट विनेश फोगाट बृजभूषण की गिरफ्तारी की मांग को लेकर अड़े हुए हैं. इस बीच राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने खेल मंत्रालय, SAI, WFI और BCCI के अलावा कुल 15 फेडरेशनों को नोटिस जारी किया है. इन फेडरेशनों में कानून के मुताबिक आंतरिक शिकायत कमेटी नहीं है.

पहलवानों के प्रदर्शन के कारण नजरें तो मुख्य रूप से कुश्ती फेडरेशन पर टिकी हुई हैं लेकिन इसने देश में चले आ रहे अलग-अलग खेल संघों की कमियों को भी उजागर किया है. इसमें एक बड़ी कमी है आंतरिक शिकायत कमेटी यानी इंटरनल कंप्लेंट्स कमेटी की. 2013 में आए यौन शोषण रोकथाम कानून के तहत हर तरह के संगठनों, कंपनियों और दफ्तरों में ICC का होना अनिवार्य है. ऐसा नहीं होने पर कानून का उल्लंघन माना जाएगा.

खेल मंत्रालय और संघों को नोटिस
भारत में अलग-अलग खेलों काम-काज देखने वाली संघों और बोर्ड की बात करें तो यहां स्थिति बहुत ज्यादा अच्छी नहीं है. हाल ही में अंग्रेजी अखबार इंडियन एक्सप्रेस की एक पड़ताल में खुलासा किया गया था कि 30 खेल संघों में से 15 में या तो ICC का वजूद ही नहीं है या जो हैं भी तो उनमें भी नियमों का पूरी तरह पालन नहीं किया गया है.

अब NHRC ने इसी रिपोर्ट का संज्ञान लिया है और इस पर इन 16 फेडरेशनों को नोटिस जारी कर जवाब तलब किया है. इसमें कुश्ती महासंघ के अलावा, बैडमिंटन, वॉलीबॉल, टेबल टेनिस, आर्चरी, बास्केटबॉल जैसे संघ शामिल हैं. सिर्फ इन खेल संघों को ही नहीं, बल्कि NHRC का नोटिस केंद्री खेल मंत्रालय, स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया (SAI) को भी गया है.

BCCI भी लपेटे में
इतना ही नहीं, भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड यानी देश में क्रिकेट चलाने वाली BCCI को भी ये नोटिस गया है, जिससे BCCI भी सवालों के घेरे में आ गई है. आयोग ने इन सभी से अगले 4 हफ्तों के अंदर नोटिस का जवाब देने को कहा है. साथ ही ये भी पूछा गया है कि इन संघों में ICC की क्या स्थिति है और इस तरह के मामलों से निपटने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं.

BCCI की बात करें, तो कुछ साल पहले ही बोर्ड के पूर्व सीईओ राहुल जौहरी पर भी यौन शोषण के आरोप लगे थे. हालांकि तब बीसीसीआई की ओर से एक तीन सदस्यों वाली जांच समिति का गठन किया गया था और उन्हें इन आरोपों से बरी कर दिया गया था.