रुद्रप्रयाग। पहाड़ की कठिन भौगोलिक परिस्थितियों में बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराना किसी भी लोक कल्याणकारी सरकार की सबसे बड़ी प्राथमिकता होनी चाहिए, लेकिन उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग जिले की स्वास्थ्य व्यवस्थाएं इन दिनों खुद ही 'बीमार' नजर आ रही हैं। जिला अस्पताल की बदहाली और विशेषज्ञ डॉक्टरों की भारी कमी को लेकर एक बार फिर सियासत और जनता का आक्रोश अपने चरम पर है। स्थिति यह है कि जनता से किए गए वादे और दावे केवल कागजों और भाषणों तक ही सीमित रह गए हैं, जबकि धरातल पर पहाड़ के लोग बुनियादी इलाज के लिए भी दर-दर भटकने को मजबूर हैं।

पहाड़ों में बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराने के सरकारी दावों के बीच रुद्रप्रयाग जिला अस्पताल की बदहाल व्यवस्था एक बार फिर सवालों के घेरे में है। अस्पताल में विशेषज्ञ डॉक्टरों की तैनाती को लेकर दिया गया 15 से 20 दिनों का आश्वासन 35 दिन बाद भी पूरा नहीं हो पाया है। महत्वपूर्ण विशेषज्ञ पद खाली होने से मरीजों को इलाज के लिए दूसरे शहरों का रुख करना पड़ रहा है। इस स्थिति को लेकर रुद्रप्रयाग विधानसभा के पूर्व विधायक प्रत्याशी मोहित डिमरी ने प्रदेश सरकार और स्थानीय जनप्रतिनिधियों पर निशाना साधते हुए अस्पताल को महज रेफरल सेंटर करार दिया है। गुरुवार को जिला मुख्यालय में पत्रकार वार्ता के दौरान मोहित डिमरी ने कहा कि 8 अक्टूबर को स्थानीय विधायक एवं कैबिनेट मंत्री भरत सिंह चौधरी ने जिला अस्पताल में 15 से 20 दिनों के भीतर विशेषज्ञ डॉक्टरों की तैनाती का भरोसा दिया था। लेकिन निर्धारित समय बीतने के साथ अब 35 दिन गुजर चुके हैं और अस्पताल में डॉक्टरों की नियुक्ति नहीं हो सकी है। उन्होंने सवाल उठाया कि जब जनप्रतिनिधियों के आश्वासन के बाद भी स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार नहीं हो रहा है तो आम जनता अपनी समस्याएं लेकर आखिर किसके पास जाए? डिमरी के अनुसार, जिला अस्पताल में महिला रोग विशेषज्ञ, जनरल सर्जन, हड्डी रोग विशेषज्ञ, नाक-कान-गला विशेषज्ञ और नेत्र रोग विशेषज्ञ जैसे महत्वपूर्ण पद खाली हैं। इन पदों पर डॉक्टरों की कमी का सीधा असर मरीजों के उपचार पर पड़ रहा है। सबसे गंभीर स्थिति गर्भवती महिलाओं की है। महिला रोग विशेषज्ञ और सर्जन की अनुपलब्धता के कारण उच्च जोखिम वाले प्रसव तथा सिजेरियन ऑपरेशन जैसी सुविधाएं प्रभावित हो रही हैं। ऐसे मामलों में मरीजों को श्रीनगर और ऋषिकेश के अस्पतालों में भेजना पड़ता है। उन्होंने कहा कि पहाड़ी क्षेत्रों में अस्पतालों की दूरी और कठिन भौगोलिक परिस्थितियों के कारण मरीजों को पहले ही कई चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। ऐसे में जिला अस्पताल में विशेषज्ञ डॉक्टरों की कमी लोगों की परेशानी और बढ़ा रही है। समय पर उपचार नहीं मिल पाने से मरीजों और उनके परिजनों को आर्थिक, मानसिक और शारीरिक कठिनाइयां झेलनी पड़ती हैं। मोहित डिमरी ने सरकार की स्वास्थ्य नीतियों पर भी सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि एक ओर जनप्रतिनिधियों को बड़े निजी अस्पतालों में नकदरहित उपचार की सुविधा मिल रही है, वहीं पहाड़ की आम जनता बुनियादी स्वास्थ्य सेवाओं के लिए संघर्ष कर रही है। उन्होंने एमबीबीएस और स्नातकोत्तर चिकित्सा शिक्षा प्राप्त करने वाले डॉक्टरों से सेवा के लिए बांड भरवाने की व्यवस्था पर भी सवाल उठाया। उनका कहना था कि करोड़ों रुपये के बांड की शर्तों के बावजूद पहाड़ी अस्पतालों में डॉक्टरों की सेवाएं सुनिश्चित नहीं हो पा रही हैं। डिमरी ने शासन और स्वास्थ्य विभाग से जिला अस्पताल में सभी रिक्त विशेषज्ञ पदों पर तत्काल स्थायी नियुक्ति करने की मांग की। उन्होंने चेतावनी दी कि यदि जल्द डॉक्टरों की तैनाती नहीं हुई तो स्थानीय जनता को साथ लेकर चरणबद्ध आंदोलन शुरू किया जाएगा। अब सवाल यह है कि 15 से 20 दिन में डॉक्टरों की तैनाती का आश्वासन देने के बाद भी 35 दिन तक नियुक्तियां क्यों नहीं हो पाईं। रुद्रप्रयाग के मरीजों को विशेषज्ञ उपचार के लिए कब तक दूसरे शहरों पर निर्भर रहना पड़ेगा, यह जवाब शासन और स्वास्थ्य विभाग को देना होगा।