दिल्ली। दीपावली के पावन पर्व पर जहाँ पूरा देश रोशनी और उल्लास में डूबा था, वहीं छत्तीसगढ़ के बस्तर में सुरक्षा बलों के बीच मनाई गई दीवाली राष्ट्रीय राजनीति के केंद्र में एक नए और तीखे टकराव का कारण बन गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा बस्तर में सीआरपीएफ के जवानों के साथ दीवाली मनाने और इस दौरान 'दिमागी नक्सलियों' पर दिए गए कड़े बयानों ने राजनीतिक पारा गरमा दिया है। इस दौरे के तुरंत बाद कांग्रेस के नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी का मैदान में उतरना और प्रधानमंत्री को एक बार फिर 'राष्ट्र-विरोधी' और 'विदेशी ताकतों' के मुद्दों पर खुली बहस की चुनौती देना इस बात का प्रमाण है कि देश में वैचारिक और राजनीतिक संघर्ष किसी भी मौसम या त्योहार में थमने वाला नहीं है।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के छत्तीसगढ़ के बस्तर दौरे और केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल (सीआरपीएफ) के जवानों के साथ दीपावली मनाने के बाद देश की राजनीति में नया विवाद खड़ा हो गया है। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष और कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री के दौरे पर निशाना साधते हुए उन्हें एक बार फिर खुली बहस की चुनौती दी है। राहुल गांधी ने दावा किया कि बस्तर में जवानों के चेहरों के भाव से साफ दिखाई दे रहा था कि उन्हें प्रधानमंत्री की बातों पर भरोसा नहीं है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री पर उनकी बहस की चुनौती अब भी कायम है और वह किसी भी समय, किसी भी मंच पर चर्चा के लिए तैयार हैं। राहुल गांधी ने सोमवार को सामाजिक माध्यम एक्स पर पोस्ट करते हुए सीआरपीएफ जवानों का उल्लेख किया। उन्होंने लिखा, “आपके चेहरों से सब कुछ साफ पता चल रहा था। आपने प्रधानमंत्री के झूठ पर भरोसा नहीं किया। उन्होंने हमें नक्सली कहा।” राहुल ने अपने ऊपर लगाए गए राष्ट्र-विरोधी होने और विदेशी ताकतों के इशारे पर काम करने के आरोपों का जवाब देते हुए प्रधानमंत्री को सीधे बहस के लिए सामने आने की चुनौती दी। कांग्रेस नेता ने कहा कि प्रधानमंत्री को उनसे इस मुद्दे पर बहस करनी चाहिए कि वास्तव में राष्ट्र-विरोधी कौन है और कौन विदेशी ताकतों के इशारे पर काम कर रहा है। राहुल गांधी ने कहा कि उनकी चुनौती पहले की तरह बरकरार है और प्रधानमंत्री चाहें तो कभी भी, कहीं भी बहस कर सकते हैं। उन्होंने दावा किया कि यदि प्रधानमंत्री उनके साथ इस विषय पर चर्चा करते हैं तो उसके बाद वह किसी जवान के सामने दोबारा खड़े होने की हिम्मत नहीं कर पाएंगे। राहुल के इस बयान ने प्रधानमंत्री के बस्तर दौरे को लेकर राजनीतिक बहस को और तेज कर दिया है।

दरअसल, राहुल गांधी की यह प्रतिक्रिया प्रधानमंत्री मोदी के रविवार को बस्तर में दिए गए संबोधन के बाद आई है। दीपावली के अवसर पर सुरक्षा बलों के जवानों के बीच पहुंचे प्रधानमंत्री ने कहा था कि जंगलों में सक्रिय हथियारबंद नक्सलियों का सफाया हुआ है, लेकिन नक्सलवाद का खतरा पूरी तरह समाप्त नहीं हुआ है। उन्होंने ‘दिमागी नक्सलियों’ का उल्लेख करते हुए आरोप लगाया था कि ऐसे तत्व कई संगठनों और राजनीतिक दलों में घुसपैठ कर चुके हैं तथा लोगों को संविधान और लोकतंत्र के खिलाफ भड़काने का प्रयास कर रहे हैं। प्रधानमंत्री ने सुरक्षा बलों को संबोधित करते हुए कहा था कि ऐसे तत्वों की पहचान करना, उन्हें वैचारिक रूप से परास्त करना और देश की सुरक्षा सुनिश्चित करना जरूरी है। उनके इस बयान को लेकर भी राजनीतिक हलकों में चर्चा शुरू हो गई है। बस्तर में प्रधानमंत्री ने नक्सल विरोधी अभियानों को लेकर पिछली सरकारों की कार्यशैली पर भी सवाल उठाए थे। उन्होंने आरोप लगाया था कि पहले सुरक्षा बलों के हाथ बांधकर रखे जाते थे और उन्हें नक्सली हमलों का खुलकर जवाब देने की स्वतंत्रता नहीं थी। प्रधानमंत्री के अनुसार, उनकी सरकार ने सुरक्षाकर्मियों को जरूरी फैसले लेने की छूट दी और वामपंथी उग्रवाद को मिलने वाले कथित सरकारी समर्थन पर रोक लगाने के प्रयास किए। राहुल गांधी इससे पहले भी प्रधानमंत्री मोदी पर विदेशी ताकतों के प्रभाव और देश की वित्तीय व्यवस्था को लेकर आरोप लगाते हुए खुली बहस की चुनौती दे चुके हैं। उन्होंने दावा किया था कि प्रधानमंत्री विदेशी मदद से सत्ता में आए और सत्ता में बने हुए हैं। इन आरोपों को लेकर उन्होंने सार्वजनिक मंच पर चर्चा की मांग की थी। प्रधानमंत्री की ओर से राहुल की इस चुनौती को स्वीकार किए जाने की कोई जानकारी इस घटनाक्रम में सामने नहीं आई है। बस्तर में जवानों के साथ दीपावली मनाने का प्रधानमंत्री का कार्यक्रम जहां सुरक्षा बलों के मनोबल और नक्सलवाद के खिलाफ अभियान के संदेश से जुड़ा रहा, वहीं राहुल गांधी की प्रतिक्रिया ने इसे राजनीतिक बहस का विषय बना दिया। नक्सलवाद के खिलाफ सुरक्षा नीति, जवानों की भूमिका और राष्ट्रहित से जुड़े आरोप-प्रत्यारोप के बीच अब निगाहें इस बात पर हैं कि क्या दोनों प्रमुख नेता इस मुद्दे पर आमने-सामने चर्चा के लिए तैयार होंगे।