लालकुआँ। उत्तराखंड के लालकुआँ क्षेत्र में पुलिस-प्रशासन और स्थानीय जनप्रतिनिधि के बीच छिड़ी रार अब एक बड़े सियासी और प्रशासनिक संकट का रूप ले चुकी है। ओवरलोड और ओवरहाइट वाहनों के अनियंत्रित संचालन को लेकर नगर पंचायत अध्यक्ष सुरेंद्र सिंह लोटनी और कोतवाली प्रभारी के बीच शुरू हुआ विवाद अब थानों की दहलीज पार कर सीधे सड़क के संग्राम में बदल गया है। पुलिस द्वारा चेयरमैन के खिलाफ दो अलग-अलग गंभीर धाराओं में मुकदमे पंजीकृत किए जाने के बाद क्षेत्र का माहौल पूरी तरह गरमा गया है। इस कार्रवाई के विरोध में नगर पंचायत अध्यक्ष ने अपने सभासदों और बड़ी संख्या में समर्थकों के साथ नगर पंचायत प्रांगण में ही अनिश्चितकालीन धरने का बिगुल फूंक दिया है।

ओवरलोड और ओवरहाइट वाहनों के संचालन को लेकर लालकुआं में पुलिस-प्रशासन और नगर पंचायत अध्यक्ष के बीच विवाद गहरा गया है। नगर पंचायत अध्यक्ष सुरेंद्र सिंह लोटनी के खिलाफ पुलिस ने दो अलग-अलग मुकदमे दर्ज किए हैं। इस कार्रवाई के विरोध में अध्यक्ष अपने सभासदों और बड़ी संख्या में समर्थकों के साथ नगर पंचायत परिसर में अनिश्चितकालीन धरने पर बैठ गए हैं। मामले ने अब स्थानीय स्तर पर हलचल बढ़ा दी है। जानकारी के अनुसार, विवाद की शुरुआत ओवरलोड और निर्धारित ऊंचाई से अधिक वाले वाहनों के संचालन को लेकर हुई। इस मुद्दे पर नगर पंचायत अध्यक्ष सुरेंद्र सिंह लोटनी और स्थानीय कोतवाल के बीच गतिरोध पैदा हो गया। देखते ही देखते मामला पुलिस और जनप्रतिनिधि के बीच टकराव में बदल गया। पुलिस की ओर से अध्यक्ष के खिलाफ दो अलग-अलग धाराओं में मुकदमे दर्ज किए जाने के बाद विवाद और बढ़ गया। पुलिस की कार्रवाई से नाराज नगर पंचायत अध्यक्ष ने अपने समर्थकों और सभासदों के साथ नगर पंचायत परिसर में धरना शुरू कर दिया। उन्होंने इस कार्रवाई के विरोध में अपनी आवाज बुलंद की है। धरने में समर्थकों की मौजूदगी के बीच क्षेत्र का माहौल भी गरमा गया है। ओवरलोड वाहनों के संचालन का मुद्दा अब केवल यातायात और नियमों के पालन तक सीमित नहीं रह गया है, बल्कि पुलिस की कार्रवाई और जनप्रतिनिधि के विरोध के चलते यह प्रशासनिक विवाद का रूप ले चुका है। फिलहाल अध्यक्ष का धरना जारी है और मामले में दोनों पक्षों के बीच टकराव की स्थिति बनी हुई है। अब निगाहें प्रशासन के अगले कदम पर टिकी हैं। यह देखना महत्वपूर्ण होगा कि विवाद का समाधान बातचीत से निकलता है या कानूनी और प्रशासनिक स्तर पर आगे भी कार्रवाई जारी रहती है।