नई दिल्‍ली। पंजाब में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की सुरक्षा में चूक का मामला लगातार गरमाता जा रहा है। चौतरफा घिरने के बाद इस मामले में जहां पंजाब सरकार ने हाई लेवल कमेटी का गठन किया है तो वहीं प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने आज राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद से मुलाकात की। ऐसे में आशंका जताई जा रही है कि इस प्रकरण में बड़ा एक्शन लिया जा सकता है। उधर पीएम की सुरक्षा में चूक का मामला अब सुप्रीम कोर्ट पहुंच चुका है, कल सुप्रीम कोर्ट में इसको लेकर सुनवाई होगी। राष्‍ट्रपति भवन के अनुसार पीएम ने सुरक्षा में चूक का ‘फर्स्‍ट-हैंड’ ब्‍योरा राष्‍ट्रपति को दिया। राष्‍ट्रपति ने प्रधानमंत्री के पंजाब दौरे में सुरक्षा में चूक पर चिंता भी जताई। उधर सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र और राज्‍य सरकार को नोटिस दिया है। 
उधर राष्‍ट्रपति कोविंद से पीएम मोदी की मुलाकात के बाद सोशल मीडिया पर चर्चा तेज हो गई है कि क्‍या केंद्र सरकार कोई बड़ा ऐक्‍शन लेने वाली है। पूर्व मुख्‍यमंत्री कैप्‍टन अमरिंदर सिंह ने पंजाब में राष्‍ट्रपति शासन लगाने की मांग की है। पंजाब के विपक्षी दलों ने भी एक सुर में पीएम में सुरक्षा में चूक की निंदा की है। हालांकि सीएम चन्‍नी ने इन आरोपों का जिम्‍मा लेने से साफ इनकार कर दिया। उन्‍होंने साफ कहा कि पीएम मोदी को कोई खतरा नहीं था। 
वहीं इस मामले में सीनियर एडवोकेट मनिंदर सिंह ने चीफ जस्टिस एनवी रमन से इस पूरे मामले की शिकायत की है। सिंह ने कहा कि यह पंजाब सरकार की ओर से एक गंभीर चूक है। प्रधानमंत्री का काफिला सड़क पर फंस गया था, जिससे अस्वीकार्य सुरक्षा उल्लंघन हुआ था। शीर्ष अदालत ने सिंह से पूछा, वह अदालत से क्या उम्मीद कर रहे हैं? सिंह ने कहा कि यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि यह दोबारा न हो और गहन जांच की जरूरत है। उनकी याचिका पर संज्ञान लेते हुए कोर्ट ने कहा कि केंद्र और पंजाब की सरकारों को आज ही याचिका की एक-एक कॉपी भेजी जाए।