• Home
  • News
  • The clarion call for Census 2027: 'Self-enumeration' begins tomorrow; 40 questions to be answered, with information sought on everything from Aadhaar and caste to bank accounts.

जनगणना 2027 का शंखनाद: कल से शुरू होगी 'स्व-गणना', 40 सवालों के देने होंगे जवाब,आधार से जाति और बैंक खातों तक मांगी जाएगी जानकारी

editor
  • Tapas Vishwas
  • November 14, 2026 12:11 PM
The clarion call for Census 2027: 'Self-enumeration' begins tomorrow; 40 questions to be answered, with information sought on everything from Aadhaar and caste to bank accounts.

देहरादून। देश में लंबे इंतजार के बाद अब महाजनगणना का महाअभियान शुरू होने जा रहा है। आगामी वर्ष 2027 में उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, पंजाब, गोवा और मणिपुर सहित पांच राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनावों के मद्देनजर, इन राज्यों में देश के अन्य हिस्सों की तुलना में पहले जनगणना कराई जा रही है। इस प्रक्रिया में आम नागरिकों की सीधी और आसान भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए रविवार, 16 नवंबर से 'स्व-गणना' की शुरुआत हो रही है, जो 30 नवंबर तक चलेगी। इसके ठीक बाद, एक दिसंबर से प्रगणक घर-घर जाकर आबादी की वास्तविक गणना शुरू करेंगे।

बहुप्रतीक्षित जनगणना 2027 की तैयारियां अब निर्णायक चरण में पहुंच गई हैं। उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, पंजाब और गोवा में विधानसभा चुनावों से पहले जनगणना का जनसंख्या गणना चरण शुरू किया जा रहा है। इसके तहत 16 नवंबर से 30 नवंबर 2026 तक नागरिकों को स्वयं अपनी और परिवार के सदस्यों की जानकारी ऑनलाइन दर्ज करने का अवसर मिलेगा। इस प्रक्रिया को स्वगणना नाम दिया गया है। इसके बाद एक दिसंबर से चार जनवरी 2027 तक प्रगणक घर-घर जाकर जानकारी जुटाएंगे। पांच से नौ जनवरी तक संशोधन का चरण चलेगा। स्वगणना के लिए नागरिकों को आधिकारिक वेबसाइट se.census.gov.in पर जाना होगा। यहां मोबाइल नंबर और ओटीपी के माध्यम से प्रवेश कर परिवार के सदस्यों की जानकारी भरनी होगी। विवरण दर्ज करने और प्रक्रिया पूरी होने के बाद एक विशेष पहचान संख्या मिलेगी। जब प्रगणक घर पहुंचेंगे तो परिवार को यह पहचान संख्या उपलब्ध करानी होगी। प्रगणक दर्ज जानकारी का मिलान और सत्यापन करने के बाद उसे आगे की प्रक्रिया में शामिल करेंगे। जिन परिवारों ने ऑनलाइन स्वगणना नहीं की होगी, उनकी जानकारी प्रगणक घर-घर जाकर दर्ज करेंगे। जनगणना के दूसरे चरण के लिए केंद्र सरकार ने 14 अगस्त 2026 को 40 सवालों वाली प्रश्नावली अधिसूचित की थी। इसमें व्यक्ति का नाम, परिवार के मुखिया से संबंध, लिंग, जन्मतिथि, उम्र, वैवाहिक स्थिति, विवाह के समय उम्र, जीवनसाथी का नाम, राष्ट्रीयता, धर्म और अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा जाति से संबंधित जानकारी शामिल है। इस बार जाति का विवरण भी दर्ज किया जाएगा। इसके अलावा माता-पिता का नाम, उम्र और जन्मस्थान, दिव्यांगता, मातृभाषा, अन्य भाषाओं का ज्ञान, डिजिटल साक्षरता, शिक्षा का स्तर और रोजगार से जुड़ी जानकारी मांगी जाएगी। व्यक्ति ने पिछले वर्ष काम किया या नहीं, उसका व्यवसाय, आर्थिक गतिविधि, उद्योग अथवा सेवा का प्रकार, काम की तलाश और कार्यस्थल तक आने-जाने की दूरी जैसे सवाल भी प्रश्नावली में शामिल हैं। प्रवास से जुड़े विवरण में जन्मस्थान, पिछला निवास, स्थान परिवर्तन का कारण, वर्तमान गांव या शहर में रहने की अवधि और स्थायी पता पूछा जाएगा। निर्धारित श्रेणी की महिलाओं से जीवित बच्चों की संख्या और जन्म से संबंधित जानकारी भी ली जाएगी। इसके अतिरिक्त कोविड-19 टीकाकरण का स्थान, बैंक खातों की कुल संख्या, मोबाइल नंबर, आधार नंबर, मतदाता पहचान पत्र, भारतीय पासपोर्ट और वाहन चलाने के अनुज्ञापत्र की उपलब्धता से जुड़े सवाल भी शामिल हैं। उत्तराखंड में जनगणना के दौरान प्रगणकों को किसी तरह की परेशानी न हो, इसके लिए प्रशासन ने सुरक्षा व्यवस्था की तैयारी भी की है। जनगणना सचिव दीपक कुमार के अनुसार, मुख्य सचिव और पुलिस महानिदेशक की मौजूदगी में हुई राज्य स्तरीय जनगणना समिति की बैठक में इस विषय पर चर्चा की गई। पुलिस विभाग को जरूरत के अनुसार कर्मचारियों की तैनाती के निर्देश दिए गए हैं। पुलिसकर्मियों को भी जनगणना संबंधी प्रशिक्षण में शामिल किया गया है, ताकि किसी विवाद या अवरोध की स्थिति में तत्काल सहायता उपलब्ध कराई जा सके। कोरोना महामारी के कारण वर्ष 2021 में प्रस्तावित जनगणना नहीं हो पाई थी। अब वर्ष 2027 की जनगणना पहली बार पूरी तरह डिजिटल व्यवस्था के साथ कराई जा रही है। इसका उद्देश्य देश की जनसंख्या, सामाजिक संरचना, शिक्षा, रोजगार, जातीय स्थिति और प्रवास से संबंधित अद्यतन आंकड़े जुटाना है। इन आंकड़ों के आधार पर केंद्र और राज्य सरकारों को विकास योजनाएं, रोजगार कार्यक्रम और जनकल्याणकारी नीतियां तैयार करने में मदद मिलेगी। जनगणना केवल लोगों की संख्या दर्ज करने की प्रक्रिया नहीं, बल्कि देश की सामाजिक और आर्थिक स्थिति का व्यापक दस्तावेज तैयार करने का महत्वपूर्ण माध्यम है। इसलिए नागरिकों की जिम्मेदारी है कि वे मांगी गई जानकारी सही और सावधानीपूर्वक उपलब्ध कराएं।
 


संबंधित आलेख: