रुद्रप्रयाग। पहाड़ के सुदूरवर्ती इलाकों में विकास की रोशनी पहुंचने के तमाम सरकारी दावों के बीच, रुद्रप्रयाग जिले के अगस्त्यमुनि विकासखंड की ग्राम पंचायत ईशाला से आई यह तस्वीर व्यवस्था की संवेदनहीनता का जीता-जागता प्रमाण है। वर्ष 2005 से यानी पिछले 21 वर्षों से अपने गांव को मुख्य सड़क मार्ग से जोड़ने की गुहार लगा रहे ग्रामीणों का सब्र आखिरकार जवाब दे गया। गुरुवार को बड़ी संख्या में जिला मुख्यालय पहुंचे ग्रामीणों ने जिलाधिकारी कार्यालय का घेराव कर शासन-प्रशासन के खिलाफ जोरदार नारेबाजी की। यह प्रदर्शन महज एक विरोध नहीं, बल्कि दो दशकों की प्रशासनिक उपेक्षा के खिलाफ फूटा जनआक्रोश है।

विकास के दावों के बीच उत्तराखंड के दूरस्थ गांवों की बदहाल तस्वीर एक बार फिर सामने आई है। अगस्त्यमुनि विकासखंड की ग्राम पंचायत ईशाला के ग्रामीण पिछले 21 वर्षों से सड़क सुविधा का इंतजार कर रहे हैं, लेकिन उनकी मांग अब तक पूरी नहीं हो पाई है। दो दशक से अधिक समय तक आश्वासनों के भरोसे रहने के बाद गुरुवार को ग्रामीणों का धैर्य जवाब दे गया। बड़ी संख्या में जिला मुख्यालय पहुंचे ग्रामीणों ने जिलाधिकारी कार्यालय का घेराव कर शासन-प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। उन्होंने साफ चेतावनी दी कि अब केवल आश्वासन नहीं, सड़क निर्माण की ठोस कार्रवाई चाहिए। मांग पूरी नहीं हुई तो भूख हड़ताल शुरू करने के साथ आगामी विधानसभा चुनाव का बहिष्कार किया जाएगा। ग्रामीणों के अनुसार, वर्ष 2005 से लगातार ईशाला गांव को सड़क मार्ग से जोड़ने की मांग उठाई जा रही है। इस दौरान कई बार अधिकारियों और जनप्रतिनिधियों के सामने समस्या रखी गई। ग्रामीणों के प्रतिनिधिमंडल ने शासन स्तर पर भी मुलाकात कर जल्द कार्रवाई की गुहार लगाई, लेकिन हर बार आश्वासन मिलने के बावजूद धरातल पर कोई ठोस परिणाम नहीं निकला। इसी उपेक्षा से नाराज ग्रामीणों ने अब आर-पार की लड़ाई का ऐलान कर दिया है। ग्रामीणों ने बताया कि ईशाला गांव आज भी सड़क से करीब पांच किलोमीटर दूर है। रोजमर्रा की जरूरतों के लिए लोगों को पैदल चलकर मुख्य सड़क तक पहुंचना पड़ता है। सबसे ज्यादा परेशानी स्कूली बच्चों को उठानी पड़ रही है। इंटर कॉलेज जाने के लिए बच्चों को करीब साढ़े पांच किलोमीटर पैदल दूरी तय करनी पड़ती है। बरसात, सर्दी और खराब मौसम में यह सफर और भी कठिन हो जाता है। सड़क न होने से बीमार लोगों, बुजुर्गों और गर्भवती महिलाओं को भी भारी परेशानी का सामना करना पड़ता है। आपात स्थिति में मरीजों को समय पर उपचार के लिए पहुंचाना ग्रामीणों के सामने बड़ी चुनौती बन जाता है। आंदोलन को जिला कांग्रेस कमेटी रुद्रप्रयाग ने भी समर्थन दिया। प्रदर्शन के दौरान अपर जिलाधिकारी श्याम सिंह राणा और लोक निर्माण विभाग के अधिशासी अभियंता मौके पर पहुंचे। अधिकारियों ने ग्रामीणों से बातचीत कर उन्हें समझाने और समस्या के समाधान का भरोसा दिलाने का प्रयास किया, लेकिन ग्रामीण अपनी मांग पर अड़े रहे। वार्ता बेनतीजा रहने के बाद आंदोलनकारियों ने दोहराया कि जब तक सड़क निर्माण की दिशा में ठोस कदम नहीं उठाए जाते, उनका संघर्ष जारी रहेगा। ग्रामीण बुद्धिबल्लभ थपलियाल और धीर सिंह बिष्ट ने कहा कि 2005 से सड़क की मांग उठाई जा रही है, लेकिन 21 साल बाद भी गांव तक सड़क नहीं पहुंच पाई। उन्होंने कहा कि अब ग्रामीण खोखले आश्वासनों से संतुष्ट नहीं होंगे। सड़क निर्माण की कार्रवाई शुरू नहीं हुई तो आंदोलन को और तेज किया जाएगा। भूख हड़ताल के साथ चुनाव बहिष्कार का निर्णय भी लिया जा सकता है। वहीं, लोक निर्माण विभाग के अधिशासी अभियंता ने कहा कि ग्रामीणों की मांग पर विभागीय स्तर पर कार्रवाई गतिमान है। जल्द ही आवश्यक प्रक्रिया पूरी कर ईशाला को सड़क सुविधा से जोड़ने की दिशा में कदम उठाए जाएंगे। ईशाला के ग्रामीणों का आंदोलन केवल सड़क की मांग नहीं, बल्कि शिक्षा, स्वास्थ्य और बुनियादी सुविधाओं तक पहुंच का सवाल भी है। अब देखना होगा कि 21 वर्षों से लंबित मांग पर प्रशासन के आश्वासन कब धरातल पर उतरते हैं।