देहरादून। मुख्य सचिव आनंद बर्द्धन की अध्यक्षता में मध्य क्षेत्रीय परिषद में राज्य की ओर से रखे जाने वाले बिंदुओं की तैयारियों की समीक्षा बैठक आयोजित की गई। बैठक में मुख्य सचिव ने कहा कि पंचायतीराज विभाग, राज्य वित्त आयोग के दिशा निर्देशों की एक्शन टेकन रिपोर्ट प्रस्तुत करे। सीएस ने पंचायत को अपने रेवेन्यू सोर्स जनरेट करने के लिए तीन माह के भीतर नियमावली बनाने के निर्देश दिए। नागरिकों को ग्राम पंचायत स्तर पर सभी महत्वपूर्ण सेवाओं की ऑनलाइन डिलीवरी देने के लिए ऑनलाइन सेवाओं का  विस्तार और तत्काल पर्याप्त इन्फ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने के निर्देश दिए। मुख्य सचिव ने आंगनबाड़ी केंद्रों के माध्यम से बच्चों और महिलाओं के सर्वांगीण विकास को समर्पित योजना और कार्यक्रमों के इंप्लीमेंटेशन का स्तर इंप्रूव करने के निर्देश दिए। ताकि कुपोषण, अल्प पोषण, वेस्टिंग, कम वजनी इत्यादि बाल विकास के अवरोधों में कमी लाई जा सके। उन्होंने कहा कि इससे संबंधित इंडिकेटर के सूचकांक को भी बेहतर किया जा सके। बैठक में सीएस ने फूड सेफ्टी विभाग को संबंधित भर्ती बोर्ड को सैंपलिंग और एनफोर्समेंट पदों की भर्ती का अधियाचन प्रेषित करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि शीघ्रता से पदोन्नति की प्रक्रिया भी पूरी की जाए। इस संबंध में उन्होंने यह भी निर्देश दिए कि सचिव और संबंधित जिलाधिकारी सैंपलिंग और इससे संबंधित लंबित मामलों के निस्तारण के लिए प्रत्येक माह इसकी समीक्षा बैठक आयोजित कर पेंडिंग कार्यों को शीघ्रता से निपटाएं।

मुख्य सचिव ने कहा कि बच्चों और महिलाओं से संबंधित अपराधों में कमी लाने के लिए पोक्सो एक्ट तथा रेप के मामलों में तेजी से इन्वेस्टिगेशन पूरा करें। फास्ट ट्रैक कोर्ट में लंबित मामलों का भी तेजी से निस्तारण कर हेड क्वार्टर तथा जनपद दोनों स्तर पर इन मामलों की नियमित मॉनिटरिंग करें। मुख्य सचिव ने ‘अर्बन मास्टर प्लान’ से संबंधित मुद्दों की समीक्षा करते हुए सभी टाउन्स में लैंड अवेलेबिलिटी की आख्या प्रस्तुत करने तथा अर्बन एरिया में अफॉर्डेबल आवास देने की सभी स्कीम का लाभार्थियों की अलग-अलग श्रेणी के अनुसार विवरण देने के निर्देश दिए। स्मार्ट मीटर की प्रगति के संबंध में मुख्य सचिव ने ऊर्जा विभाग को निर्देश दिए कि घरेलू उपभोक्ताओं के यहां जुलाई तक तथा कमर्शियल उपभोक्ताओं के यहां सितंबर तक टारगेट पूरा करें। उन्होंने पैक्स (प्राथमिक कृषि सहकारी समिति) को ‘किसान समृद्धि केंद्र’ के रूप में परिवर्तित करने के लिए (पैक्स के कंप्यूटरीकरण, माइक्रो एटीएम वितरण, मल्टी परपज पैक्स स्थापन इत्यादि) के कार्यों की प्रगति बढ़ाने के निर्देश दिए। मुख्य सचिव ने ग्राम्य विकास और लोक निर्माण विभाग को प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के टारगेट को तेजी से पूरा करने के निर्देश दिए। उन्होंने इमरजेंसी सर्विस रिस्पांस सपोर्ट सिस्टम नम्बर- 112 की गुणवत्ता में और सुधार करते हुए इसको अधिक प्रभावी बनाने के भी निर्देश दिए। मुख्य सचिव ने आयुष्मान योजना के संबंध में निर्देश दिए कि अन्य राज्यों के सापेक्ष तुलनात्मक प्रगति का विवरण प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें। इस दौरान बैठक में सचिव चंद्रेश कुमार व विनोद कुमार सुमन, अपर सचिव विजय कुमार जोगदंडे, सोनिका, विनीत कुमार, हिमांशु खुराना, अपूर्वा पांडेय सहित संबंधित अधिकारी उपस्थित रहे।