उत्तराखण्डः 23 साल बाद फिर खुला जेनी प्रकरण! पूर्व कैबिनेट मंत्री हरक सिंह रावत पर एफआईआर दर्ज
देहरादून। उत्तराखंड के पूर्व कैबिनेट मंत्री डॉ. हरक सिंह रावत की मुश्किलें बढ़ती नजर आ रही हैं। असम की रहने वाली जेनी नामक महिला की शिकायत पर उनके खिलाफ कुल 21 धाराओं में प्राथमिकी दर्ज की गई है। इस मुकदमे में भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की 18 धाराओं के साथ-साथ मानसिक स्वास्थ्य अधिनियम और किशोर न्याय (बालकों की देखरेख एवं संरक्षण) अधिनियम की तीन विशेष धाराएं भी जोड़ी गई हैं। प्राथमिकी में नाबालिग से दुष्कर्म, अपहरण, अवैध रूप से बंधक बनाने, शारीरिक प्रताड़ना और आपराधिक षड्यंत्र रचने जैसे बेहद संगीन आरोप लगाए गए हैं। शिकायतकर्ता महिला ने अपनी तहरीर में बताया है कि यह घटना वर्ष 2002-03 की है, जब वह महज 16 वर्ष की नाबालिग थीं और देहरादून की यमुना कॉलोनी स्थित एक एसटीडी बूथ पर काम करती थीं। आरोप है कि इसी दौरान तत्कालीन कैबिनेट मंत्री डॉ. हरक सिंह रावत के एक राजनीतिक कार्यकर्ता ने उन्हें मंत्री के सरकारी आवास पर पहुंचाया। वहां उन्हें करीब डेढ़ से दो महीने तक जबरन बंधक बनाकर रखा गया। इस अवधि में सरकारी आवास के अलावा शहर के विभिन्न होटलों में ले जाकर उनके साथ दुष्कर्म किया गया। पीड़िता का कहना है कि इस शोषण के कारण वह गर्भवती हो गईं। आरोप है कि गर्भावस्था के दौरान उन्हें गंभीर शारीरिक और मानसिक यातनाएं दी गईं तथा मजिस्ट्रेट के किसी वैधानिक आदेश के बिना ही उन्हें नारी निकेतन और मानसिक स्वास्थ्य संस्थान में कैद रखा गया। जून 2003 में उन्होंने देहरादून के एक सरकारी अस्पताल में एक बेटे को जन्म दिया। अब इस मामले में मुकदमा दर्ज होने के बाद राजनीति और प्रशासनिक गलियारों में हलचल तेज हो गई है।