हल्द्वानी। उत्तराखंड के हल्द्वानी स्थित इंदिरानगर क्षेत्र में मतदाता सूची (वोटर लिस्ट) से नाम हटाने के लिए ऑनलाइन पोर्टल की आईडी और फर्जी पहचान के दुरुपयोग का सनसनीखेज मामला अब राष्ट्रीय राजनीतिक गलियारों में गूंजने लगा है। इस पूरे मामले को कानूनी लड़ाई के जरिए अदालत तक पहुँचाने वाले भारतीय जनता पार्टी के बूथ लेवल एजेंट इकराम अली ने दिल्ली का रुख किया है। उन्होंने राष्ट्रीय राजधानी में पहुंचकर 'इंडिया' गठबंधन के शीर्ष और कद्दावर नेताओं से मुलाकात की और उनके सामने इस कथित फर्जीवाड़े के गंभीर आरोप रखे हैं।

हल्द्वानी के इंदिरानगर क्षेत्र में मतदाता सूची से 28 लोगों के नाम हटाने के लिए कथित तौर पर फर्जी पहचान और ऑनलाइन पोर्टल की लॉगिन आईडी के दुरुपयोग का मामला अब राष्ट्रीय स्तर पर चर्चा में आ गया है। इस मामले में शिकायतकर्ता और भारतीय जनता पार्टी के बूथ लेवल एजेंट (बीएलए-2) इकराम अली ने दिल्ली पहुंचकर कांग्रेस नेता राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा और जम्मू-कश्मीर की पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती समेत 'इंडिया' गठबंधन के 20 से अधिक सांसदों और वरिष्ठ नेताओं से मुलाकात की। उन्होंने नेताओं के सामने हल्द्वानी में मतदाता सूची से नाम हटाने के लिए कथित तौर पर किए गए फर्जी आवेदनों और पहचान के दुरुपयोग का मुद्दा उठाया। इस प्रकरण ने राजनीतिक और प्रशासनिक हलकों में हलचल बढ़ा दी है। इकराम अली के मुताबिक, वह पिछले छह महीनों से भाजपा के बूथ एजेंट के रूप में काम कर रहे हैं। वह 30 अक्टूबर को दिल्ली पहुंचे थे, जहां उन्होंने राहुल गांधी, प्रियंका गांधी और पूर्व केंद्रीय मंत्री पी. चिदंबरम सहित कई नेताओं से मुलाकात की। इसके अलावा समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव के प्रतिनिधि, टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा और महबूबा मुफ्ती से भी इस मामले पर चर्चा की। उनके साथ एसोसिएशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट्स के राज्य समन्वयक साबाद आलम और अन्य प्रतिनिधि भी मौजूद रहे। इकराम का दावा है कि नेताओं ने मामले पर नजर रखने और इसे आगे उठाने का आश्वासन दिया है। यह पूरा मामला विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) के दौरान मतदाता सूची से 28 लोगों के नाम हटाने के लिए ऑनलाइन फार्म-7 जमा किए जाने से जुड़ा है। इंदिरानगर निवासी इकराम अली का आरोप है कि किसी अज्ञात व्यक्ति ने उनकी पहचान और लॉगिन का कथित तौर पर दुरुपयोग करते हुए उनके नाम से 28 मतदाताओं के नाम हटाने के लिए आवेदन जमा कर दिए। उनके अनुसार, 12 अगस्त 2026 को भाग संख्या 134 के मतदाताओं के नाम हटाने के लिए ऑनलाइन आवेदन किए गए थे। इसकी जानकारी उन्हें 20 अगस्त को मिली। इकराम का कहना है कि उन्होंने न तो ये आवेदन किए और न ही किसी अन्य व्यक्ति को इसके लिए अधिकृत किया था। इकराम अली ने कथित गड़बड़ी की शिकायत पुलिस से की थी, लेकिन कार्रवाई नहीं होने पर उन्होंने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (बीएनएसएस) की धारा 175(3) के तहत न्यायालय का दरवाजा खटखटाया। न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम शुभांगी गुप्ता ने छह अक्टूबर को मामले में एफआईआर दर्ज कर विवेचना करने के आदेश दिए थे। इस आदेश पर रोक लगाने के लिए वनभूलपुरा पुलिस ने सत्र न्यायालय में स्थगन याचिका दाखिल की। हालांकि, 30 अक्टूबर को प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश सुजीत कुमार की अदालत ने पुलिस की स्थगन याचिका खारिज कर दी। इसके चलते मजिस्ट्रेट का एफआईआर दर्ज कर जांच करने का आदेश प्रभावी बना हुआ है। मामले में अगली सुनवाई सात दिसंबर को निर्धारित है। शिकायतकर्ता पक्ष के अधिवक्ता मनीष कुमार पांडे के अनुसार, पुलिस की ओर से शिकायत पर कार्रवाई नहीं किए जाने के बाद न्यायालय में प्रार्थना पत्र दिया गया था। सुनवाई के दौरान अदालत में पुलिस अधिकारियों की ओर से पीड़ित पक्ष के रूप में याचिका दाखिल करने के अधिकार पर भी सवाल उठाए गए। अधिवक्ता का कहना है कि संज्ञेय अपराध की सूचना मिलने पर नियमानुसार एफआईआर दर्ज कर जांच करना पुलिस की जिम्मेदारी है। इस मामले में निर्वाचन आयोग के पोर्टल पर जमा फार्म-7, संबंधित यूजर आईडी, लॉगिन विवरण और अन्य इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य जांच के लिहाज से महत्वपूर्ण होंगे। इन्हीं के आधार पर यह पता चल सकेगा कि आवेदन किसने जमा किए और शिकायतकर्ता की पहचान तथा लॉगिन का कथित इस्तेमाल किस तरह किया गया। एसएसपी नैनीताल डॉ. मंजूनाथ टीसी के अनुसार, पुलिस मामले के विधिक पहलुओं की जांच कर रही है। फिलहाल आरोपों की पुष्टि नहीं हुई है और विवेचना के बाद ही वास्तविक स्थिति स्पष्ट हो सकेगी। मतदाता सूची की शुद्धता और नागरिकों के मतदान के अधिकार से जुड़े इस मामले में अब जांच की दिशा पर सभी की निगाहें टिकी हैं।