चंडीगढ़: हरियाणा की स्वास्थ्य मंत्री आरती सिंह राव ने केंद्र सरकार द्वारा घोषित जीएसटी सुधारों को स्वास्थ्य क्षेत्र में क्रांतिकारी बदलाव लाने वाला कदम बताया। उन्होंने कहा कि इन सुधारों से दवाओं, चिकित्सा उपकरणों, बीमा योजनाओं, और पोषण संबंधी उत्पादों की लागत कम होगी, जिससे आम नागरिकों को सस्ती और सुलभ स्वास्थ्य सेवाएँ मिलेंगी। इन उपायों का उद्देश्य न केवल जनता का जीवन सरल बनाना है, बल्कि अर्थव्यवस्था को मजबूत करना और परिवारों पर खर्च का बोझ कम करना भी है। राव ने इसे “बहुक्षेत्रीय एवं बहुविषयक सुधार” करार देते हुए व्यापार और जीवन को सुगम बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम बताया।

मंत्री ने बताया कि आवश्यक दवाओं पर जीएसटी दरें 12% से घटाकर 5% या शून्य कर दी गई हैं। इससे मधुमेह, उच्च रक्तचाप, और कैंसर जैसी बीमारियों के लंबे इलाज का खर्च काफी कम होगा। चिकित्सा उपकरणों जैसे ऑक्सीजन, सर्जिकल ग्लव्स, थर्मोमीटर, और डायग्नोस्टिक किट पर कर में कटौती से अस्पतालों और डायग्नोस्टिक केंद्रों की सेवा लागत घटेगी। यह विशेष रूप से दूसरे और तीसरे दर्जे के शहरों में आधुनिक निदान उपकरणों के उपयोग को बढ़ावा देगा। दृष्टि सुधार के लिए चश्मे और लेंस पर टैक्स में कमी से विद्यार्थियों, बुजुर्गों, और निम्न आय वाले परिवारों को लाभ होगा। व्यक्तिगत स्वास्थ्य बीमा पॉलिसियों को करमुक्त करने से मध्यम वर्ग और वरिष्ठ नागरिकों को बड़ी राहत मिलेगी। स्वास्थ्य मंत्री ने पोषण संबंधी वस्तुओं पर टैक्स में कमी को भी रेखांकित किया। दूध और पनीर (ब्रांडेड और गैर-ब्रांडेड) को जीएसटी मुक्त किया गया है, ताकि दैनिक पोषण करमुक्त रहे। सूखे मेवे और मधुमेह के लिए विशिष्ट आहार पर जीएसटी 12% से घटाकर 5% किया गया है, जिससे स्वस्थ भोजन की आदतों को बढ़ावा मिलेगा। साफ की गई मछली, फलों का गूदा, रस आधारित पेय, और दूध वाले पेयों पर भी टैक्स 12% से 5% किया गया है। इन उपायों से परिवारों का पोषण बेहतर होगा, विशेषकर महिलाओं, बच्चों, और बुजुर्गों को लाभ मिलेगा। जिम और फिटनेस सेवाओं पर टैक्स में कमी से “फिट इंडिया मूवमेंट” को प्रोत्साहन मिलेगा, जो युवाओं और प्रोफेशनल्स में स्वास्थ्य जागरूकता बढ़ाएगा। राव ने कहा कि तंबाकू, पान मसाला, और शक्करयुक्त पेय जैसे हानिकारक उत्पादों पर टैक्स में कोई रियायत नहीं दी गई है, जो “निरोगी भारत” के संकल्प को मजबूत करता है। यह सुधार आयुष्मान भारत, पोषण अभियान, और फिट इंडिया जैसे राष्ट्रीय कार्यक्रमों के अनुरूप हैं। स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि ये कदम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के “सबको मुनासिब लागत पर स्वास्थ्य सेवा” के दृष्टिकोण को साकार करेंगे। यह पहल हरियाणा और देश के स्वास्थ्य क्षेत्र को सशक्त बनाएगी।