चंडीगढ़। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की अध्यक्षता में उच्चाधिकार प्राप्त क्रय समिति (एचपीपीसी) की बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें राज्य के विभिन्न विभागों से जुड़ी लगभग 1763 करोड़ रुपये से ज्यादा की विभिन्न वस्तुओं के खरीद प्रस्तावों एवं रेट कॉन्ट्रैक्ट को स्वीकृति प्रदान की गई। बैठक में विभिन्न बोलीदाताओं से नेगोसिएशन के बाद दरें तय करके लगभग 10 करोड़ रुपये से ज्यादा की बचत की गई है।

 बैठक में ऊर्जा एवं परिवहन मंत्री अनिल विज, शिक्षा मंत्री महीपाल ढांडा, कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री श्याम सिंह राणा, लोक निर्माण (भवन एवं सड़कें) मंत्री  रणबीर गंगवा और महिला एवं बाल विकास मंत्री श्रुति चौधरी उपस्थित रहे। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने बैठक में स्पष्ट निर्देश दिए कि गुणवत्ता पर विशेष ध्यान दिया जाए और तय समयसीमा के भीतर पूरा किया जाए। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार की प्राथमिकता जनता को बेहतर और गुणवत्तापूर्ण सेवाएं उपलब्ध कराना है। उन्होंने कहा कि हरियाणा सरकार वित्तीय संसाधनों के बेहतर उपयोग और पारदर्शी खरीद प्रणाली के माध्यम से विकास कार्यों को समय पर और उच्च गुणवत्ता के साथ पूरा करने के लिए प्रतिबद्ध है। बैठक में कानून एवं व्यवस्था को मजबूत करने के लिए लगभग 12 करोड़ रुपये की लागत से 29 नई 52 सीटर बसें और 6 मिनी बसें की खरीद को भी स्वीकृति दी गई। इसके अलावा, विद्युत आपूर्ति को बेहतर बनाने के लिए दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण निगम और उत्तर हरियाणा बिजली वितरण निगम द्वारा लगभग 234.19 करोड़ रुपये की लागत से एलटी एक्सएलपीई आर्मर्ड केबल, विभिन्न पोल तथा 20 केवीए ट्रांसफॉर्मर्स की खरीद को भी मंजूरी दी गई।

मुख्यमंत्री ने स्पष्ट निर्देश दिए कि सभी विद्युत केबल की गुणवत्ता की जांच मान्यता प्राप्त प्रयोगशालाओं में कराई जाए और यदि कोई सैंपल गुणवत्ता मानकों पर खरा नहीं उतरता, तो संबंधित एजेंसी के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई की जाए। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि विद्युत उपकरणों और सामग्रियों की खरीद में सुरक्षा मानकों के दृष्टिगत किसी प्रकार की ढिलाई न बरती जाए, ताकि सुरक्षा और स्थायित्व सुनिश्चित हो सके। बैठक में शिक्षा एवं सामाजिक कल्याण के क्षेत्र में भी महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। सरकारी स्कूलों में कक्षा 6 से 12 तक की छात्राओं को निःशुल्क सैनिटरी पैड उपलब्ध कराने के प्रस्ताव को मंजूरी प्रदान की गई। इसके अलावा, बैठक में डिजिटल सेवाओं के विस्तार और ई-गवर्नेंस को मजबूत करने के लिए उपकरणों के आधुनिकीकरण पर जोर दिया गया। इसके लिए लगभग 3.20 करोड़ रुपये से ज्यादा की लागत से क्लाउड सर्वर और स्टोरेज क्षमता सेवाओं को सुदृढ़ किया जाएगा। इससे राज्य में सरकारी सेवाओं के वितरण में पारदर्शिता, गति और कुशलता को और बढ़ावा मिलेगा। बैठक में मुख्य सचिव अनुराग रस्तोगी, महिला एवं बाल विकास विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव सुधीर राजपाल, गृह विभाग की अतिरिक्त मुख्य सचिव डॉ सुमिता मिश्रा, प्रिंसिपल एडवाइजर अर्बन डेवलपमेंट डी एस ढेसी, मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव अरुण कुमार गुप्ता, स्कूल शिक्षा विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव  विनीत गर्ग, पुलिस महानिदेशक शत्रुजीत कपूर, आपूर्ति एवं निपटान विभाग के महानिदेशक पंकज के अलावा संबंधित विभागों के प्रशासनिक सचिव उपस्थित रहे।