पटना। बिहार में इसी साल विधानसभा चुनाव होने हैं, ऐसे में सरकार लगातार बड़े-बड़े फैसले ले रही है। इसी क्रम में नीतीश सरकार ने बुधवार को आपातकाल के दौरान लोकनायक जयप्रकाश नारायण के आंदोलन में सक्रिय भूमिका निभाने वाले ‘जेपी सेनानियों’ की पेंशन राशि दोगुनी करने का ऐलान किया है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में यह प्रस्ताव पास किया गया। खुद नीतीश कुमार भी 1974 के ‘जेपी आंदोलन’ में प्रमुख चेहरा रहे हैं, हालांकि वे इस पेंशन का लाभ कभी नहीं लेते हैं। नए प्रावधान के तहत छह महीने से अधिक जेल में रहने वाले जेपी सेनानियों को अब 15,000 की बजाय 30,000 प्रति माह पेंशन मिलेगी, जबकि कम अवधि की सजा पूरी करने वालों की पेंशन 7,500 से बढ़ाकर 15,000 कर दी गई है। बता दें कि वर्तमान में 3,354 जेपी सेनानी इस योजना के तहत पेंशन प्राप्त कर रहे हैं। इस योजना की शुरुआत नीतीश कुमार ने 2009 में की थी। आरजेडी प्रमुख लालू प्रसाद यादव भी इसके लाभार्थियों में शामिल हैं। वहीं कैबिनेट ने औद्योगिक निवेश और रोज़गार बढ़ाने के लिए 2,627 एकड़ भूमि अधिग्रहण का फैसला भी लिया, जिस पर 812 करोड़ खर्च होंगे। इसमें बेगूसराय में 991 एकड़ (351 करोड़) और पटना में 500 एकड़ (219 करोड़) भूमि शामिल है। गया जिले के डोभी में अमृतसर-कोलकाता औद्योगिक परियोजना के तहत 1,300 एकड़ भूमि एकीकृत विनिर्माण क्लस्टर के लिए अधिग्रहीत की जाएगी।