सूबे के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि उत्तराखंड में नशीले पदार्थों की तस्करी को रोकने और इसके तंत्र को ध्वस्त करने के लिए लगातार कदम उठाए जा रहे हैं। प्रदेश सरकार ने राज्य को 2025 तक ड्रग फ्री बनाने का लक्ष्य रखा है। उन्होंने कहा कि कक्षा छह से लेकर कक्षा 12 तक के पाठ्यक्रम में ड्रग्स के दुष्प्रभावों से संबंधित विषय को सम्मिलित करने के लिए एनसीईआरटी को प्रस्ताव भेजा गया है।

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में मादक पदार्थों की तस्करी एवं राष्ट्रीय सुरक्षा के संबंध में आयोजित बैठक में वर्चुअल माध्यम से हिस्सा लिया। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य को ड्रग्स फ्री बनाने के लिए हर स्तर पर कार्ययोजना बनाकर कार्य किया जा रहा है। जहां आमजन, विशेषकर युवाओं में नशे के खिलाफ जागरूकता बढ़ाई जा रही है। वहीं ड्रग्स तस्करी से जुड़े अपराधियों पर सख्त कार्रवाई की जा रही है। इस वर्ष अभी तक एनडीपीएस एक्ट के तहत 586 मामले पंजीकृत हुए हैं, जिनमें 742 आरोपित गिरफ्तार किए गए हैं। मादक पदार्थों की रोकथाम के लिए राज्य में वर्ष 2022 में त्रिस्तरीय एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स का गठन किया गया है। उत्तराखंड में मानसिक स्वास्थ्य नियमावली को राज्य सरकार ने स्वीकृति दी है। नशे की प्रवृत्ति को रोकने, नशे के प्रभाव में आने वाले व्यक्तियों को मुख्यधारा से जोड़ने व पुनर्वास के लिए प्रदेश के सभी नशा मुक्ति केंद्रों को प्रभावी बनाया जा रहा है। जेलों में भी कैदियों को नशे से मुक्त कराने के लिए विशेष रूप से काउंसलिंग व सेमिनार आयोजित किए जा रहे हैं। केंद्र सरकार ने उत्तरकाशी, चंपावत, अल्मोड़ा एवं श्रीनगर में एटीएफ के संचालन को स्वीकृति प्रदान की है। उन्होंने कहा कि राज्य के हर जिले में संचालित स्कूलों में एंट्री ड्रग्स क्लब का गठन किया गया है, जिसमें सदस्य के रूप में संस्थान के जागरूक छात्रों, अभिभावकों, शिक्षकों व प्रधानाचार्यों को शामिल किया गया है। वर्ल्ड एंटी ड्रग्स डे के अवसर पर राज्य में 1.25 लाख युवाओं को एंटी ड्रग्स की शपथ दिलाई गई है। नशे की रोकथाम में सहायता के लिए हेल्पलाइन नंबर जारी किए गए हैं और इन्हें प्रसारित भी किया जा रहा है।