नई दिल्ली। किसान नेता जगजीत सिंह डल्लेवाल के मामले सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब सरकार को कड़ी फटकार लगाई है। शीर्ष अदालत ने कहा कि सरकार के अधिकारी और कुछ किसान नेता मीडिया में यह गलत धारणा फैला रहे हैं कि किसान नेता जगजीत सिंह डल्लेवाल का अनशन खत्म कराने की कोशिश की जा रही है। शीर्ष अदालत ने स्पष्ट किया कि अनशन कर रहे किसान नेता जगजीत सिंह डल्लेवाल को चिकित्सा सहायता उपलब्ध कराने के उसके आदेश को यह नहीं समझा जाना चाहिए कि यह उनका अनशन तुड़वाने के इरादे से दिया गया है। बता दें कि फसलों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य की मांग को लेकर चल रहे किसान विरोध प्रदर्शन के तहत डल्लेवाल अनशन पर हैं। बार एंड बेंच की रिपोर्ट के मुताबिक, जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस सुधांशु धूलिया की खंडपीठ ने कहा कि डल्लेवाल को इस बात से चिंतित होने की जरूरत नहीं है कि अगर उन्हें चिकित्सा सहायता मिल जाए तो किसानों का विरोध कमजोर हो जाएगा। कोर्ट ने मीडिया रिपोर्टों और पंजाब सरकार की कार्रवाई या निष्क्रियता की भी आलोचना की, जिससे यह धारणा बनी कि डल्लेवाल को ऐसी चिकित्सा सहायता प्रदान करने का उपयोग चल रहे विरोध प्रदर्शनों को तोड़ने के लिए किया जा सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने टिप्पणी करते हुए कहा कि आपके राज्य (पंजाब) के सरकारी अधिकारियों द्वारा मीडिया में जानबूझकर यह धारणा बनाने का प्रयास किया जा रहा है कि कोर्ट उन पर (डल्लेवाल) अनशन तोड़ने के लिए दबाव डाल रहा है। हमारे निर्देश उनका अनशन तोड़ने के नहीं थे। हमने सिर्फ इतना कहा कि उनके स्वास्थ्य का ध्यान रखा जाए और फिर उनका अनशन जारी रह सकता है। अस्पताल में भर्ती होने का मतलब यह नहीं है कि अनशन टूट गया है। हमारी चिंता उनके जीवन को कोई नुकसान नहीं पहुंचाना है। एक किसान नेता के रूप में उनका जीवन अनमोल है। वह किसी भी राजनीतिक विचारधारा से जुड़े नहीं हैं, वह केवल किसानों का मुद्दा उठा रहे हैं।